शिर्डी : शिर्डी मतदारसंघातील गेल्या 60-70 वर्षांपासून शासकीय जागेवर वास्तव्यास असलेल्या दलित, वंचित, अल्पसंख्यांक व उपेक्षित कुटुंबांवर गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेली बेघर करण्याची कारवाई अखेर थांबली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या सूचनेनुसार 25 मार्च रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, भीतीच्या छायेत जगणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात नवसंजीवनी निर्माण झाली आहे.
📜 “2011 पूर्वीची घरे आता कायदेशीर” – शासनाचा मोठा निर्णय
15 मार्च रोजी शिर्डी विमानतळावर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना निवेदन देत जेसीबीद्वारे सुरू असलेली घरांची तोडफोड तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत सरकारने 1 जानेवारी 2011 पूर्वी शासकीय जमिनीवर उभारलेली घरे नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्या माध्यमातून जाहीर झालेल्या या GR नुसार:
2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार
1500 चौरस फुटांपर्यंत घरांना कायदेशीर मान्यता
500 चौरस फुटांपर्यंत क्षेत्र विनामूल्य
त्यापुढील क्षेत्रासाठी बाजारभावाच्या 10% शुल्क
पुराव्यासाठी मतदार यादी, वीजबिल, कर पावत्या ग्राह्य
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 31 डिसेंबर 2026
💔 “अस्तित्वाचा प्रश्न होता, आता सन्मानाने जगण्याची संधी”
घर म्हणजे फक्त चार भिंती नसून कुटुंबाच्या आयुष्यभराच्या कष्टांची कमाई, आठवणी आणि सुरक्षिततेची हमी असते. अनेक पिढ्यांपासून राहत असलेल्या या कुटुंबांसाठी घर पाडण्याची कारवाई म्हणजे थेट अस्तित्वावर घाला होता. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आता त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळणार आहे.
🗣️ डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांची प्रतिक्रिया
भाजप नेते डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या संवेदनशील निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांच्या डोळ्यातील अश्रू आनंदात बदलले आहेत. ‘आपलं घर कायमचं वाचलं’ ही भावना आज प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसते.”
🙏 “गरिबांच्या डोक्यावरचं छत वाचलं” – जनतेत समाधान
या निर्णयामुळे केवळ कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही, तर स्थैर्य, सुरक्षितता आणि सन्मानाने जगण्याची हमी मिळणार आहे. शासनाचा हा निर्णय प्रशासनिक नसून मानवतेचा विजय असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
👉 शिर्डीत “घर वाचलं” हा शब्द आता आशेचा नवा किरण ठरत आहे.
