शिर्डी (वार्ताहर):
शिर्डीतील लक्ष्मीनगर परिसरातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय शिर्डी यांनी या प्रकरणात मोठी हालचाल सुरू केली आहे.
उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक भाऊराव आहेर यांनी तहसीलदार कार्यालय राहाता यांना दिलेल्या आदेशात लक्ष्मीनगरमधील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, अर्जदार काळू सखाराम आरणे व इतर रहिवाशांनी सादर केलेल्या अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, लक्ष्मीनगर परिसरात सन १९७५ पासून अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. “भूमीहीन मजुरांना घरे देण्याची योजना” अंतर्गत सुमारे १०१ घरे असून, याशिवाय जवळपास २५० अतिक्रमणधारक कुटुंबे येथे राहतात.
या सर्व कुटुंबांना शासनाच्या निर्णयानुसार मालकी हक्काचे ७/१२ उतारे मिळावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संबंधित कागदपत्रांची (नगरपालिका उतारे, घरपट्टी, झोन दाखले आदी) सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, सर्वांसाठी घरे २०२२ धोरण तसेच महसूल विभागाच्या २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, सन २०११ पूर्वीपासून शासकीय जागेवर वास्तव्यास असलेल्या पात्र कुटुंबांना जागांचे पट्टे देण्याची तरतूद आहे. याच नियमांच्या अधीन राहून अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
तहसीलदारांना स्थळपाहणी करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे लक्ष्मीनगरमधील शेकडो कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अतिक्रमणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
