अहिल्यानगर/शिर्डी | प्रतिनिधी
अहिल्यानगर जिल्ह्याचा प्रचंड भौगोलिक विस्तार आणि वाढता महसूल लक्षात घेऊन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अखेर मोठा प्रशासकीय निर्णय घेत जिल्ह्याचे दोन भागांत विभाजन केले आहे. आता अहिल्यानगर आणि शिर्डी अशी दोन स्वतंत्र अधीक्षक कार्यालये कार्यरत राहणार असून, शिर्डीच्या अधीक्षकपदी ऋषिकेश इंगळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या सहा प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये गणना होणाऱ्या अहिल्यानगरमध्ये आता दोन स्वतंत्र अधीक्षक कार्यरत राहतील. नगर कार्यालयाची धुरा अधीक्षक सोनोणे यांच्याकडे कायम राहणार असून, उत्तर भागासाठी शिर्डीत स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभी राहत आहे.
तालुक्यांची स्पष्ट विभागणी – उत्तर भाग शिर्डीकडे
नवीन संरचनेनुसार —
🔹 अहिल्यानगर कार्यालयांतर्गत तालुके:
अहिल्यानगर शहर, जामखेड, कर्जत, श्रीगोंदे, पारनेर, पाथर्डी, शेवगाव
🔹 शिर्डी कार्यालयांतर्गत तालुके:
नेवासे, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहाता, राहुरी, संगमनेर, अकोले
शिर्डी कार्यालयासाठी १७ पदे मंजूर करण्यात आली असून त्यात कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, लिपिक, जवान, वाहनचालक आदींचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे स्वतंत्र भरारी पथकाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या पदभरती पूर्ण होईपर्यंत नगर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
पण प्रश्न कायम – शिर्डीत दारूबंदी कागदावरच का?
सन १९८७ पासून शिर्डी येथे धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून दारूबंदी लागू आहे. शासनाचा स्पष्ट आदेश असतानाही वास्तव चित्र मात्र वेगळे आहे.
➡ मंदिराच्या हाकेच्या अंतरावर दारू विक्री
➡ हॉटेल-ढाब्यांमधून गुप्त व्यवहार
➡ परप्रांतीय पर्यटकांच्या नावाखाली नियमांना बगल
➡ रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली अवैध विक्री
अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
साईबाबांच्या पवित्र नगरीत दारूची विक्री होत असल्याने साईभक्तांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. धार्मिक शहराची ओळख मलिन करणाऱ्या या प्रकारांवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
नवीन अधीक्षकांसमोर मोठे आव्हान
ऋषिकेश इंगळे यांच्यासमोर महसूल वाढवण्याइतकीच मोठी जबाबदारी आहे ती म्हणजे —
✔ दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी
✔ मंदिर परिसरातील अवैध विक्री पूर्णपणे बंद
✔ भरारी पथकाद्वारे सातत्याने छापे
✔ तस्करी साखळीवर थेट कारवाई
✔ स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय
शिर्डी कार्यालयाची निर्मिती केवळ प्रशासकीय सोय म्हणून न राहता, ‘दारूमुक्त शिर्डी’चा प्रभावी आराखडा राबविणे ही काळाची गरज आहे.
विकेंद्रीकरणाचा निर्णय — पण परिणाम काय?
महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागानंतर आता उत्पादन शुल्क विभागानेही शिर्डीत स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आहे. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची खरी परीक्षा अंमलबजावणीत आहे.
शिर्डी ही केवळ महसूलाचा आकडा नाही; ती कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे.
“शिर्डीची ओळख भक्तीची… दारूच्या बाटल्यांची नाही!”
आता सगळ्यांचे लक्ष आहे ते नवीन अधीक्षकांच्या कारवाईकडे.
शिर्डीत दारू विक्रीवर कायमचा अंकुश बसणार की पुन्हा केवळ कागदोपत्री बंदीच राहणार?
प्रशासनाने दाखवलेले हे पाऊल खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरते की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.
