राहाता नगरपरिषद प्रशासनाविरोधात २६ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई नाही; प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात नागरिकांचा थेट संघर्ष
राहाता | प्रतिनिधी
राहाता नगरपरिषद हद्दीतील अनधिकृत पत्राशेड / बांधकामावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात नगरपरिषद प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले असून, या प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात २६ जानेवारी २०२६ रोजी नगरपरिषद कार्यालयासमोर शांततामय बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे.
याबाबत संबंधित नागरिक श्री. समीर रशीद यांनी नगरपरिषद प्रशासनाला अधिकृत पूर्वसूचना दिली आहे.
🟥 तक्रार, स्मरणपत्रे… पण कारवाई शून्य!
सदर अनधिकृत बांधकामाबाबत
➡️ दि. २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी लेखी तक्रार
➡️ दि. १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रथम स्मरणपत्र
➡️ दि. ०५ जानेवारी २०२६ रोजी अंतिम कायदेशीर स्मरणपत्र
असे वारंवार पाठपुरावे करूनही आजतागायत नगरपरिषदेकडून कोणतीही ठोस, लेखी किंवा प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नाही, हे विशेष.
🟥 MRTP कायद्याचे उघड उल्लंघन
तक्रारीतील बांधकाम हे
🔴 नगरपरिषदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उभारलेले
🔴 MRTP Act 1966 मधील कलम 52, 53 व 54 चे स्पष्ट उल्लंघन करणारे
🔴 नगररचना विभागाच्या थेट कार्यक्षेत्रातील
असे असतानाही कारवाई न करणे म्हणजे अनधिकृत बांधकामांना मूक संमती देण्यासारखेच असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
🟥 “कायद्याची अंमलबजावणी कुठे?”
कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामावर
👉 तात्काळ
👉 अनिवार्य
👉 वेळबद्ध
कारवाई अपेक्षित असते.
मात्र राहाता नगरपरिषद प्रशासनाकडून झालेली दिरंगाई ही
लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट घाला असल्याचा संतप्त आरोप केला जात आहे.
🟥 २६ जानेवारीला नगरपरिषदेसमोर बेमुदत उपोषण
प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी
दि. २६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता
राहाता नगरपरिषद कार्यालयासमोर
शांततामय, अहिंसक व लोकशाही मार्गाने बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे उपोषण
✔️ भारतीय संविधानाच्या चौकटीत
✔️ कायदा-सुव्यवस्थेला धक्का न लावता
✔️ पूर्ण शांततेत
केले जाणार असल्याची जबाबदारी उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे.
🟥 उपोषणामागील ठाम मागण्या
1️⃣ अनधिकृत पत्राशेड / बांधकाम त्वरित हटवावे
2️⃣ प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्या नगररचना विभागाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी
3️⃣ संपूर्ण कारवाईचा लेखी अहवाल तक्रारदारास द्यावा
🟥 प्रशासन गप्प, जनता संतप्त
वारंवार तक्रारी करूनही नगरपरिषद प्रशासनाकडून होणारी मूक भूमिका आणि दिरंगाई पाहता
“नगरपरिषद कायद्याच्या बाजूने आहे की अनधिकृत बांधकामांच्या?”
असा सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
