कोपरगाव (प्रतिनिधी):
“कायद्याच्या चौकटीतच राहून वागा — अन्यथा शिक्षा ठरलेलीच!”
हा संदेश देत आज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आमदार आशुतोष काळे यांच्या स्वीय सहाय्यक अरुण जोशी यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
नगर जिल्ह्यात मोठ्या चर्चेत असलेल्या या प्रकरणामुळे सत्ताधाऱ्यांना मोठा धक्का बसला असून, नागरिकांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.
⚖️ “कायद्यात कुणीही मोठं नाही!”
जिल्हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय — सत्ताधाऱ्यांना धक्का
25 सप्टेंबर रोजी कोपरगावात झालेल्या हाणामारीप्रकरणी मुख्य आरोपी अरुण जोशी व त्याचे नातेवाईक परागंदा झाले होते.
उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली.
आज जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून जामीन नाकारत स्पष्ट संदेश दिला — “कायद्याच्या पलीकडे कुणीही नाही!”
🪓 “कायदे मे रहोगे तो फायदे मे रहोगे!”
नागरिकांचा घोष – न्यायालयाच्या निर्णयाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
फिर्यादी पक्षाचे वकील ऍड. जयंत जोशी यांनी पोलिसांनी तपासात सैलपणा दाखवल्याचा मुद्दा मांडला.
आरोपींनी हाणामारीत गंभीर जखमा केल्या, सोन्याची साखळी व हत्यारे जप्त नाहीत, सीडीआर तपास अपूर्ण आहे — हे सर्व मुद्दे न्यायालयाने मान्य केले.
न्या. डी.डी. अलमले यांनी जामीन फेटाळून कठोर भूमिकेचा दाखला दिला.
💥 “सत्ता असूनही न्यायालयीन दरारा कायम!”
राजकीय दबाव फोल ठरला — आरोपींना नाशिक रोड कारागृहातच राहावे लागणार
या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या, मात्र न्यायालयाने निष्पक्ष भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला.
आरोपींच्या बचावासाठी प्रयत्न झाले तरीही न्यायालयीन यंत्रणेने “सत्य आणि न्यायच सर्वोच्च” हे दाखवून दिले.
📜 “न्यायालयाने दाखवून दिलं — कायदा सर्वांसाठी समान!”
कोपरगाव न्यायालयाचा निर्णय राज्यभर चर्चेचा विषय
सरकारच्या वतीने ऍड. सोनवणे, फिर्यादी पक्षाच्या वतीने ऍड. जयंत जोशी, तर आरोपींच्या वतीने ऍड. शिंदे यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला.
या निर्णयाने न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
