शिर्डी/पुणे विशेष प्रतिनिधी :
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून, मनोज जरांगे यांच्या अंतरवली सराटी येथील निर्णायक आंदोलनापूर्वीच मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारसमोर थेट आणि आक्रमक भूमिका मांडली आहे. “मराठा समाजाला ‘मराठा’ म्हणून मिळालेले SEBC आरक्षण टिकवा; अन्यथा मराठा आरक्षण प्रश्नावर अपेक्षित कार्यवाही करण्यात अपयश आल्यास राधाकृष्ण विखेंना आरक्षण उपसमितीच्या जबाबदारीतून हटवा,” अशी थेट मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असतानाच मराठा क्रांती मोर्चाच्या या पत्रामुळे मराठा आरक्षणाच्या राजकारणात नव्या संघर्षाची ठिणगी पडल्याचे मानले जात आहे. सरकारकडून जरांगे यांचे उपोषण आणि आंदोलन रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच, मराठा क्रांती मोर्चाने थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच पत्र पाठवून सरकारसमोर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुण्यातील बैठकीत ठरली आक्रमक भूमिका
पुणे येथील सारथी कार्यालयात मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी आणि मराठा आरक्षण अभ्यासकांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाला मिळालेले SEBC आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत टिकवण्यासाठी शासनाने ठोस आणि प्रभावी भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
आरक्षणाचा प्रश्न केवळ बैठका आणि समित्यांपुरता मर्यादित न ठेवता त्यावर प्रत्यक्ष आणि अपेक्षित कार्यवाही झाली पाहिजे, अशी भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न प्रलंबित राहिल्यास त्याचे गंभीर सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
“जबाबदारी पार पडत नसेल तर बाजूला व्हा!”
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या कामकाजावरही बैठकीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. परिस्थिती अशीच कायम राहिली आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय झाला नाही, तर उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून राधाकृष्ण विखेंना हटवण्यात यावे, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
ही मागणी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विखेंच्या भूमिकेवर थेट प्रश्न उपस्थित झाल्याने आगामी काळात मोठ्या राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जरांगेंच्या आंदोलनाचा थेट उल्लेख
मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अंतरवली सराटी येथे सुरू होत असलेल्या निर्णायक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे आणि तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
जरांगे आंदोलनावर ठाम असताना आणि सरकारकडून त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच मराठा क्रांती मोर्चाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे सरकारवरील दबाव आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचा प्रश्नही ऐरणीवर
दरम्यान, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित व्याज तातडीने त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, अशीही जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
प्रलंबित व्याजामुळे अनेक लाभार्थ्यांचा आर्थिक ताण वाढत असून, त्यांच्या कर्ज व्यवहारांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांचे CIBIL खराब होण्यापासून त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून थकीत व्याजाची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, SEBC आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रभावी भूमिका घेण्यात आली नाही आणि महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावले नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
मनोज जरांगेंच्या निर्णायक आंदोलनापूर्वीच मराठा क्रांती मोर्चाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र पाठवून घेतलेली ही भूमिका आता राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा निर्माण करणारी ठरत आहे.
“आरक्षण टिकवा… अन्यथा जबाबदारी निश्चित करा आणि बदल करा!” असा थेट संदेश मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला दिल्याचे या पत्रातून स्पष्ट होत आहे.
: सरकारसमोर मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या
🔴 मराठा समाजाला मिळालेले SEBC आरक्षण कायम टिकवावे.
🔴 आरक्षणाच्या प्रश्नावर तातडीने आणि ठोस कार्यवाही करावी.
🔴 अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास राधाकृष्ण विखेंना मराठा आरक्षण उपसमितीच्या जबाबदारीतून हटवावे.
🔴 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचे थकीत व्याज तात्काळ जमा करावे.
🔴 लाभार्थ्यांचे CIBIL खराब होण्यापासून त्यांना वाचवावे.
🔴 मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा!
