अहिल्यानगर : खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खतासाठी हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या, सक्तीचे खत लिंकिंग करून आर्थिक लूट करणाऱ्या आणि शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांविरोधात कृषी विभागाने अभूतपूर्व धडक कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्या नेतृत्वाखाली जून-जुलै महिन्यात राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत अनेक धक्कादायक अनियमितता उघडकीस आल्या.
तपासणीदरम्यान काही कृषी केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले खत देण्यासाठी इतर उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी सत्य असल्याचे आढळून आले. याशिवाय ई-पॉस यंत्रणेवरील ऑनलाइन खत साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यामध्ये मोठी तफावतही निदर्शनास आली. शासकीय अनुदानित खतांच्या वितरणात पारदर्शकता राखण्याऐवजी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कृषी विभागाने कठोर भूमिका घेतली.
या कारवाईत एकूण ४६ कृषी सेवा केंद्रांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी २४ केंद्रांचे परवाने तात्पुरते निलंबित करण्यात आले, तर २१ कायमस्वरूपी बंद असलेल्या केंद्रांसह श्रीरामपूरमधील एका कृषी केंद्राचा परवाना रद्द करण्यात आला. अशा प्रकारे एकूण २२ परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील कृषी व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
कृषी विभागाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे खत लिंकिंग करणे, चुकीची माहिती देणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे किंवा ई-पॉस प्रणालीमध्ये अनियमितता करणे अजिबात सहन केले जाणार नाही. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांविरोधात पुढील काळातही तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून दोषींवर कठोर कारवाई सुरूच राहील.
: शेतकऱ्यांना आवाहन
खत खरेदी करताना कोणत्याही कृषी सेवा केंद्राकडून इतर औषधे, बियाणे किंवा उत्पादने सक्तीने घेण्यास भाग पाडले जात असेल, जादा दर आकारला जात असेल किंवा बिल देण्यास टाळाटाळ केली जात असेल, तर तात्काळ कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
