शभरात भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचे, धमक्यांचे आणि हत्यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले. ही परिस्थिती गंभीर होत असताना, कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी घेतलेल्या धोरणात्मक भूमिकेवर उपरोधिक स्वरात ‘जाहीर आभार’ व्यक्त करण्यात आले आहेत.
भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले — आणि सरकारची संवेदना
RTI कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर मोठमोठी भ्रष्टाचार प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे अनेक दडपल्या गेलेल्या हितसंबंधितांचे धाबे दणाणले आणि कार्यकर्त्यांच्या जीवाला गंभीर धोके निर्माण झाले. देशभरातील अनेक RTI कार्यकर्त्यांची हत्या झाली.
या पार्श्वभूमीवर सरकार व्यथित झाल्याचे सांगत काही ‘उपाययोजना’ राबविल्या गेल्या — असा उपरोधिक उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला.
1) माहिती आयोगाची ‘वृद्धाश्रम’ संस्कृती — निर्णय टाळा, धोकाही टळतो
निवृत्त अधिकाऱ्यांची निवड करून आयोगात भरती केल्याने ते प्रशासनविरोधात निर्णय देण्यापासून परावृत्त होतात.
रिक्त पदे भरायला विलंब केला जात असल्याने नागरिकांना वेळेत माहिती मिळत नाही, आणि भ्रष्टाचार उघडकीस येत नसल्याने कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका निर्माणच होत नाही — असा उपरोध आहे.
2) RTI आयुक्तांवरील नियंत्रण वाढवणे — ‘अवघड’ निर्णयांची शक्यता कमी
केंद्रीय सुधारणांमुळे RTI आयुक्तांचे वेतन, कार्यकाल, नियम सरकारकडे गेल्याने आयोगावरील दबाव वाढला.
त्यामुळे सरकारला त्रास देणारे निर्णय देण्याची शक्यता कमी झाली आणि RTI कार्यकर्त्यांचे जीव वाचले — अशी तीक्ष्ण टिप्पणी.
3) पोलीस संरक्षणाची प्रक्रिया इतकी कठीण की मागणाऱ्यांची संख्या सीमित
RTI कार्यकर्त्यांनी संरक्षण मागितल्यास छाननी, विलंब, शुल्क या अटीमुळे प्रत्यक्ष संरक्षण मिळणे कठीण बनते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची संख्या कमी ठेवण्यात ‘अप्रत्यक्ष मदत’ होत असल्याचा कडवट उल्लेख.
4) RTI कार्यकर्त्यांना ‘खंडणीखोर’ ठरविण्याची मोहीम
सर्वसामान्य प्रशासनाकडून RTI कार्यकर्त्यांना ब्लॅकमेलर म्हणून बदनाम करण्याचे प्रयत्न वाढवले जात आहेत.
खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न त्यांच्या मानसिक खच्चीकरणास मदत करतात — अशी निरीक्षणात्मक टीका.
5) माहिती अर्जांवर विलंब, चुकीची कार्यवाही — न्यायालयाचा त्रास अनिवार्य
अर्जावर वेळेत निर्णय न घेणे, अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती देणे, तक्रार त्याच अधिकाऱ्याकडे पाठवणे… या सर्व कारणांमुळे RTI वापरणारे नागरिक कमी होत आहेत आणि कार्यकर्त्यांवरील दबावही कमी — असे विधान.
6) RTI चा प्रसार मुद्दाम कमी — वापरकर्ते कमी, धोका कमी
RTI चा प्रसार न केल्याने सामान्य नागरिक कायदा वापरत नाहीत. वापरकर्ते कमी म्हणजे धोक्याचे प्रमाणही कमी — असा तीक्ष्ण उपरोधात्मक अंदाज.
सरकारचे ‘आभार’? — एक उपरोधिक संदेश
या सर्व ‘उपाययोजना’मुळे RTI कार्यकर्त्यांची संख्या कमी झाली, त्यांच्यावर धोका कमी झाला आणि त्यांचे प्राण वाचले— असे म्हणत निवेदनात सरकारचे उपरोधिक जाहीर आभार मानण्यात आले आहेत.
“अशी धोरणे पुढेही येत राहोत,” असा कटू विनोदी शेवट यात करण्यात आला आहे.
