शिर्डी : शहरातील अण्णाभाऊ साठे नगर परिसरात सुमारे १९९५ पासून वास्तव्यास असलेल्या ९ गोरगरीब व मागासवर्गीय कुटुंबांनी त्यांच्या घरांचे अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले. “आम्ही अनेक वर्षांपासून येथे राहतो, शासनाचे सर्व नियम पाळतो; तरीही आजपर्यंत आमच्या नावावर जमीन नोंद नाही,” अशी खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.
📜 शासन निर्णय असूनही कारवाईचा अभाव!
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४०, ५१ व ६४ तसेच नियम १९७१ मधील तरतुदींनुसार १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय आहे. त्याचप्रमाणे “सर्वांसाठी घरे २०२२” या धोरणांतर्गत भूमिहीनांना घरे देण्याची तरतूद असतानाही संबंधित कुटुंबांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही.
👨👩👧👦 मोलमजुरीवर गुजराण, तरीही हक्कासाठी संघर्ष
सदर कुटुंबे ही अत्यंत गरजू असून मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. अनेक वर्षांपासून ते पाणीपट्टी व वीजबिल भरत असून मतदार म्हणूनही नोंद आहेत. “आमच्याकडे दुसरे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही; आमच्या घरांचा प्रश्न सोडवून आम्हाला न्याय द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
🤝 भारतीय लहुजी सेनेच्या पुढाकारातून निवेदन सादर
भारतीय लहुजी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष समीर वीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित नागरिकांनी महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना शिर्डी कार्यालयात निवेदन दिले. या निवेदनामुळे प्रशासनाच्या पातळीवर हालचाली होऊन या कुटुंबांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
⚖️ सातबाऱ्यावर नावाची नोंद होण्याची मागणी
निवेदनाच्या माध्यमातून संबंधित कुटुंबांनी त्यांच्या घरांचे अतिक्रमण नियमानुसार नियमित करून सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवण्याची मागणी केली आहे. शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करून या कुटुंबांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्याची वेळ आता आली असल्याचे मत स्थानिकांमधून व्यक्त होत आहे.
👉 “शासन निर्णय आहे, पात्रताही आहे… आता फक्त अंमलबजावणीची गरज!”
