Letest News
समकालीन साईभक्त लक्ष्मीबाई शिंदे वाड्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतले दर्शन साईसच्चरिताचा जयघोष सवाद्य मिरवणुकीने पारायण सोहळ्याला दिमाखात सुरुवात! मंगलमय वातावरणात श्रीसाईसच्चरित पारायण सोहळ्याचा शुभारंभ काळे रुमाल बांधलेल्या दोन चोरट्यांचा शिर्डीत धुमाकूळ लाखोच्या सोन्याची चैन हिसकावली गोरगरिबांच्या शिध्यावर डल्ला? राहात्यात ५.९० लाखांचा माल ताब्यात शिर्डीत भिक्षेकऱ्यांविरोधात पोलिसांची धडक मोहीम-भल्या पहाटे पोलिसांचा शहरभर धडाका नगर-मनमाड महामार्गाची साडेसाती संपणार कधी? सहा वर्षांत तीन कंत्राटदार बदलले तरी लोकप्रतिनिधींचे मौन ... तोतया पत्रकारांची धाड की खंडणीचा डाव? महिलेकडे मागितले तब्बल एक लाख! ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याची १० हजारांची लाच मागणी ५ हजार घेताना ACBच्या जाळ्यात! साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओंना चाप बसणार! दिल्ली उच्च न्यायालयाचे GAC ला दणका
अ.नगरराजकीय

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करा- जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय कदम

हिल्यानगर, दि. १२ : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३’ अर्थात ‘पॉश’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या सर्व आस्थापनांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय कदम यांनी केले आहे.

sai nirman
जाहिरात

‘पॉश’ कायद्यांतर्गत ज्या शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या शासननिर्णयानुसार संबंधित संस्थांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून तिची नोंद ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे.

DN SPORTS

kamlakar

तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या आस्थापनांसाठी तक्रार निवारणाच्या उद्देशाने जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. ‘पॉश’ कायद्यातील कलम २५ नुसार शासन संबंधित आस्थापनांकडून माहिती मागवू शकते तसेच तपासणीही करू शकते.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली आहे का, तिची नोंद ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर करण्यात आली आहे का आणि समिती कायद्यानुसार कार्यरत आहे का, याची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. कायद्यातील कलम २६ नुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याची माहितीही श्री. कदम यांनी दिली.

या अनुषंगाने दि. ११ जून २०२६ रोजी परिविक्षा अधिकारी योगिता जाधव, पीसीपीएनडीटी प्रकल्प अधिकारी अनिता मिसाळ तसेच डेटा एंट्री ऑपरेटर समीक्षा रावत यांनी एमआयडीसी परिसरातील मे. कमिन्स जनरेटर आणि मॅट्रिक्स इंजिनिअरिंग टेक या आस्थापनांना भेट देऊन तपासणी केली. यावेळी ‘आमी’ संघटीलाही भेट देण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष जयदत्त खानक यांना ‘पॉश’ कायद्यांतर्गत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे, ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर नोंदणी करणे तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

संघटनेअंतर्गत सुमारे ४०० हून अधिक उद्योगांची नोंदणी असून, सर्व उद्योगांनी ‘पॉश’ कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

जाहिरात
sai ganesh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button