नवी मुंबईतील कोनगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने उपलब्ध न करून दिल्याने त्याच्याविरुद्ध नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माहिती न दिल्याने जन माहिती अधिकान्याविरुद्ध दाखल झालेला हा देशातील पहिला गुन्हा आहे.
कानगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम १६६. कलम १८८. कलम १७५. कलम १७६, कलम २१७ नुसार नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अमित अरविंद काटनवरे यांनी राक्रार दाखल केली आहे.
एफआयआर पान नं. १ माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून मागितलेली माहिती देणे टाळण्यासाठी आता जन माहिती अधिकारी वेगवेगळी कारणे देऊ लागले आहेत. मात्र नवींमुंबईतील नवीन पनवेल पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या या गुन्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. यामुळे माहिती देणे नाकारणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर मोठा वचक बसण्यास चसू शकेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
एफआयआर पान नं. २
कानगाव ग्रामपंचायतीने वित्त आयोगाच्या निधीचा केलेल्या खर्चाचा तपशील, वित्त आयोगाच्या निधीच्चा वापर कशाप्रकारे करावे यात्राचतचे परिपत्रक, अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांसाठी वापरलेल्या निधीचा तपशील आदी माहिती अमित कटानबरे यांनी हवी होती. त्यांनी कानगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक रमेश तारेकर यांच्याकडे १४ जानेवारी २०२२ रोजीमाहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून हो माहिती मागितली होती.
तक्रारदार यांचा जवाय
ग्रामसेवकाने नियमानुसार एक महिन्याच्या आत ही माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. मात्र ग्रामसेवकांनी माहिती न दिल्याने ११ एप्रिल २०२२ रोजी काटनको यांनी पनवेलच्या विस्तार अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले, बाबर १४ एप्रिल २०२२ रोजी सुनावली ठेवली असताना ही रमेश तारेकर या सुनावणर्षाला हजर राहिले नाहीत.
त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीत काटनवरे यांना ७ दिवसांच्या माहिती देण्याचे आदेश विस्तार अधिकारी यांनी दिले. मात्र तरीही ७ दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध न करून दिल्याने अखेर ६ जून २०२२ रोजी नवीन पनवेलपोलीस ठाण्यात काटनबरे यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या कलमांतर्गत दाखल झाला गुन्हा
१. भादंवि कलम १६६ लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला नुकसान पोहचवण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.
कलम १८८ लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे कालम १७५ लोकसेवकाकडे दस्तऐवज हजर करण्यास बद्ध असलेल्या व्यक्तीने ते हजर करण्याचे टाळणे कलम १७६ लोकसेवकांना माहिती न देणे कलम २१७ लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंव मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचविण्यासाठी कायद्याचे पालन न करणे.
