शिर्डी | प्रतिनिधी
साईनगरी शिर्डीत बेकायदेशीर वैश्याव्यवसायावर अहिल्यानगर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संघटित गुन्हेगारीसाठीचे कठोर कलम १११ लावत मोठी व ऐतिहासिक कारवाई केली असली, तरी या कारवाईतील निवडक सौम्यपणा आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
कारवाई धडक होती… आरोपींना अटक झाली… महिलांची सुटका झाली… पण जिथे गुन्हा घडतो, त्या हॉटेलचा मालक मात्र पूर्णपणे बाहेर! यामुळे शिर्डीत एकच चर्चा सुरू झाली आहे — “दया कुछ तो गळबळ है.”
पोलीस अधीक्षक अहिल्यानगर श्री. सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अपर पोलीस अधीक्षक श्रीरामपूर श्री. सोमनाथ वाकचौरे यांच्या मंजुरीने, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पिंपळवाडी रोडवरील हॉटेल साई सहारा येथे छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत अमोल भोसले व गणेश कानडे या दोघांना अटक करून त्यांच्यावर PITA कायद्यासह कलम १११ लावण्यात आले. आरोपी सराईत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, यामुळे त्यांना किमान एक वर्ष तरी जामीन मिळण्याची शक्यता नाही.
मात्र खरा मुद्दा इथेच पेटतो…
याच शिर्डीत काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संदीप मिटके यांच्या काळात PITA अंतर्गत कारवाई झाली होती. तेव्हा
➡️ हॉटेल भाड्याने दिले असले तरी
➡️ मालकावर थेट गुन्हा दाखल करण्यात आला
➡️ हॉटेल सील करण्यात आले
मग आज परिस्थिती वेगळी कशी?
कायदा बदलला की माणसं बदलली?
की कायद्याचा काटा काही निवडकांसाठी वाकतो?
हॉटेल मालकाला क्लीन चिट कशी?
हॉटेलमध्ये वैश्याव्यवसाय सुरू असतो, महिलांना ठेवले जाते, व्यवहार होतात… आणि मालकाला काहीच माहिती नव्हती असा दावा प्रशासन कसा काय स्वीकारू शकते?
हॉटेलचा प्रत्येक कोपरा मालकाच्या नियंत्रणाखाली असतो. मग डोळेझाक करून चाललेला हा धंदा कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू होता? असा सवाल नागरिक थेट विचारू लागले आहेत.
कलम १११ लावून संदेश दिला… पण अर्धवट का?
संघटित गुन्हेगारीसाठी जन्मठेपेपर्यंतची तरतूद असलेले कलम १११ लावणे ही नक्कीच मोठी बाब आहे. पण
➡️ चालक, दलाल अटकेत
➡️ महिलांची सुटका
➡️ आणि मुख्य लाभार्थी मानला जाणारा हॉटेल मालक मात्र मोकळा
हे चित्र कारवाईपेक्षा तडजोडीचे अधिक वाटत असल्याची भावना शिर्डीतील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व साईभक्त उघडपणे व्यक्त करत आहेत.
‘पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?’
हॉटेल मालकाला वाचवण्यामागे
✔️ राजकीय दबाव आहे का?
✔️ आर्थिक हितसंबंध आहेत का?
✔️ की वरच्या पातळीवरून ‘हात वर’ करण्याचे संकेत मिळाले?
असे अनेक गंभीर प्रश्न साईनगरीत चर्चेचा विषय बनले आहेत.
आज कारवाई झाली खरी… पण संपूर्ण न्याय झाला का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
जनतेची मागणी स्पष्ट
शिर्डीतील नागरिकांची मागणी आहे की
➡️ या प्रकरणात हॉटेल मालकाची भूमिका स्पष्ट करावी
➡️ पूर्वीच्या कारवायांप्रमाणे समान निकष लावावेत
➡️ अन्यथा ही कारवाई ‘नावापुरती धडक’ ठरेल
कायद्याचा धाक निर्माण करायचा असेल, तर तो सर्वांसाठी समान असायलाच हवा.
अन्यथा शिर्डीत उमटत असलेला आवाज अधिक तीव्र होईल… आणि तो आवाज एकच सांगतो —
“दया कुछ तो गळबळ है… आणि ती बाहेर आलीच पाहिजे!”
जनतेची ठाम मागणी : आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई व्हायलाच हवी!
शिर्डीत वैश्याव्यवसाय प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आरोपी सराईत व सवयीचे गुन्हेगार असून, त्यांच्या विरोधात यापूर्वीही दोनपेक्षा अधिक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एक गुन्हा नसून संघटित गुन्हेगारीचे जिवंत उदाहरण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MOCCA) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी
➡️ आरोपींनी एकत्रितपणे वारंवार गुन्हे केलेले असणे,
➡️ समाजात दहशत व भीतीचे वातावरण निर्माण केलेले असणे,
➡️ अवैध व्यवसायातून आर्थिक लाभ मिळवणे
हे निकष पूर्ण होत असल्याचे तपासातून दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, सदर आरोपींवर यापूर्वीही PITA कायदा, भा.दं.वि. कलम 370 (A) यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असून, तरीदेखील ते पुन्हा पुन्हा गुन्हेगारीत सक्रिय आढळून आले आहेत. यामुळे साधे कायदे या गुन्हेगारांवर अपुरे ठरत असल्याचा स्पष्ट संदेश मिळतो.
➡️ त्यामुळे केवळ कलम १११ लावून थांबणे पुरेसे नसून
➡️ मोक्का अंतर्गत कठोर कारवाई करून
➡️ या गुन्हेगारी टोळीचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे अत्यावश्यक आहे,
अशी ठाम मागणी आता साईनगरीतील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व कायदा जाणकारांकडून जोर धरू लागली आहे.
मोक्का लागू झाल्यास :
✔️ जामीन मिळणे अत्यंत कठीण
✔️ दीर्घकालीन कारावासाची तरतूद
✔️ आर्थिक स्रोत व मालमत्ता जप्ती
✔️ संघटित गुन्हेगारीला कायमस्वरूपी लगाम
👉 “शिर्डीसारख्या श्रद्धास्थानाला कलंक लावणाऱ्या टोळ्यांना जर कायमचा धडा शिकवायचा असेल, तर मोक्कासारख्या कठोर कायद्याशिवाय पर्याय नाही,” अशी संतप्त भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
