शिर्डी : शिर्डी शहर व परिसरातील गावांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून ६० ते ७० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या दलित, वंचित, उपेक्षित व अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांची घरे तोडण्याच्या कारवाया सुरू असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.
निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, शिर्डी व परिसरातील अनेक गावांमध्ये दलित, वंचित, उपेक्षित व अल्पसंख्याक समाजातील नागरिक गेल्या ६०-७० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. काही कुटुंबांचे तर चार ते पाच पिढ्यांपासून येथे वास्तव्य आहे. मात्र सध्या अनेक ठिकाणी कोणतेही स्पष्ट विकासकाम नसतानाही नागरिकांची घरे तोडण्यात येत असल्याने या कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये सरकारबाबत विनाकारण असंतोष निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
शिर्डी शहरातील लक्ष्मीनगर परिसर, देशमुख चारी, निमगाव तसेच सावळीविहीर आदी ठिकाणी ६०-७० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची घरे पाडण्यात आल्यामुळे परिसरातील वातावरण अत्यंत भावनिक व संतापजनक झाले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांची घरे जेसीबी व पोकलेनच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली असून अनेक कुटुंबे अक्षरशः बेघर झाली आहेत. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तर मनात प्रचंड वेदना दिसून येत असल्याचे चित्र येथे पाहायला मिळाले.
या घटना समजल्यानंतर डॉ. पिपाडा यांनी तातडीने लक्ष्मीनगर व परिसरातील कारवाई झालेल्या ठिकाणी भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रभावित नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या व्यथा, समस्या व भावना जाणून घेतल्या. नागरिकांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून येथे वास्तव्य करून त्यांनी कष्टाने संसार उभा केला होता. मात्र अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे त्यांच्या आयुष्याचा आधारच कोसळल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
आपल्या डोळ्यांसमोर आयुष्यभराची कमाई आणि संसाराचे छप्पर जमीनदोस्त होताना पाहून नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांची अवस्था अत्यंत हलाखीची झाली असून अनेक कुटुंबांवर उघड्यावर येण्याची वेळ आली आहे.
यावेळी बोलताना डॉ. पिपाडा म्हणाले, “मानवतेच्या दृष्टीने या कुटुंबांना न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. जे नागरिक ६०-७० वर्षांपासून एका ठिकाणी वास्तव्यास आहेत त्यांना त्याच जागेचा स्वतंत्र सातबारा देण्याचा विचार शासनाने करावा. तसेच भविष्यात अशा प्रकारे दलित, वंचित व अल्पसंख्याक समाजातील लोकांची घरे तोडून त्यांना बेघर करण्याच्या कारवाया होऊ नयेत.”
तसेच त्यांनी प्रशासनाने या प्रकरणाकडे संवेदनशीलतेने पाहून बेघर झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. या कारवाईमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून नागरिकांना न्याय व निवारा मिळावा यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करू, असे आश्वासनही त्यांनी उपस्थित नागरिकांना दिले.
डॉ. पिपाडा यांच्या या भेटीमुळे बेघर झालेल्या नागरिकांना काही प्रमाणात आधार मिळाला असून त्यांच्या समस्येच्या न्याय्य तोडग्यासाठी आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
