संपादकीय | दैनिक साईदर्शन
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी पोलीस अंमलदार शंकर चौधरी यांना निलंबित करून पोलीस दलात एक स्पष्ट संदेश दिला आहे—गैरप्रकार करणाऱ्यांना संरक्षण दिले जाणार नाही. या निर्णयाचे स्वागत व्हायलाच हवे. मात्र, हा प्रश्न इथेच संपत नाही. उलट, इथूनच खरी लढाई सुरू होते.
दैनिक साईदर्शनने सर्वप्रथम शंकर चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या गुटखा तस्करी, वाळू माफिया आणि इतर अवैध धंद्यांशी त्यांचे कथित आर्थिक निकट संबंध असल्याबाबत सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्या वेळी अनेकांनी दुर्लक्ष केले, काहींनी विरोध केला, तर काहींनी दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, सत्य मांडण्याची भूमिका दैनिक साईदर्शनने कधीही सोडली नाही.
आज निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर एक प्रश्न प्रत्येक नागरिक विचारत आहे—जर तक्रारी इतक्या गंभीर होत्या, तर इतके दिवस संबंधितावर कारवाई का झाली नाही? सामान्य नागरिकाला छोट्या गुन्ह्यात तात्काळ अटक होते, नोकरी जाते, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते; मग कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील व्यक्तींना वेगळे निकष का?
पोलीस दलातील एखादा कर्मचारी जर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांशी संगनमत करत असेल, त्यांना संरक्षण देत असेल किंवा त्यातून आर्थिक लाभ घेत असल्याचे आरोप असतील, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतात. कारण अशा वेळी गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रतिमा मलिन होते. अशा काही व्यक्तींमुळे संपूर्ण पोलीस दल बदनाम होते.
निलंबन ही शिक्षा नसते. ती केवळ चौकशीदरम्यानची प्रशासकीय कारवाई असते. त्यामुळे दोष सिद्ध झाल्यास केवळ निलंबनावर प्रकरण संपवू नये. संबंधिताला सेवेतून बडतर्फ करून त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हाही दाखल झाला पाहिजे. अन्यथा निलंबनानंतर काही काळाने पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची उदाहरणे यापूर्वी अनेकदा पाहायला मिळाली आहेत. त्यामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो.
जिल्ह्यातील गुटखा तस्करी, वाळू माफिया, अवैध व्यवसाय आणि संघटित गुन्हेगारी यांना जर खरोखरच आळा घालायचा असेल, तर केवळ बाहेरच्या गुन्हेगारांवर कारवाई करून उपयोग नाही. त्यांना संरक्षण देणाऱ्या साखळीतील प्रत्येक व्यक्ती शोधून तिच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हेगारापेक्षा त्याला संरक्षण देणारा अधिक धोकादायक असतो, कारण तो कायद्याच्या व्यवस्थेलाच पोखरत असतो.
आज जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मात्र, जनतेच्या अपेक्षा इथेच थांबत नाहीत. अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी असलेल्या इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पोलीस दलात प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान राखण्यासाठीही ही गरज आहे.
दैनिक साईदर्शनची भूमिका स्पष्ट आहे—कोणताही अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही. गुन्हेगाराला संरक्षण देणारा हा स्वतः गुन्हेगारा इतकाच जबाबदार असतो. त्यामुळे या प्रकरणात सत्य बाहेर आले, दोष सिद्ध झाले, तर संबंधितावर केवळ निलंबन नव्हे तर सेवेतून कायमची बडतर्फी आणि कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
आजची कारवाई स्वागतार्ह आहे. पण ही अंतिम नाही, तर सुरुवात आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता पुढील चौकशीकडे आणि त्यातून होणाऱ्या निर्णायक कारवाईकडे लागले आहे. जनतेला केवळ निलंबन नको आहे; दोषींना शिक्षा आणि व्यवस्थेत शिस्त हवी आहे.
नागरिकांकडून पोलीस अधीक्षक व अप्पर पोलीस अधीक्षकांचे आभार
जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक यांनी घेतलेल्या या कारवाईचे नागरिकांनी स्वागत करत त्यांचे आभार मानले आहेत. अशा कारवायांमुळे पोलीस दलावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो, अशी भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, पोलीस दलात प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे; मात्र काही मोजक्या गैरप्रकार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे संपूर्ण पोलीस खात्याची प्रतिमा मलिन होते. अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
