मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई पोलीस दलातील काही पोलीस अधिकारी व अंमलदार हे शासकीय वर्दीमध्ये सोशल मीडियावर रील्स, मिनी ब्लॉग्स तसेच विविध प्रकारचे व्हिडिओ तयार करून पोस्ट करत असल्याचे गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष शाखा–१, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत कडक कार्यालयीन आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
🔎 कार्यालयीन परिसर आणि संवेदनशील माहिती उघड होण्याचा धोका
प्रशासनाच्या निदर्शनास आलेल्या काही व्हिडिओंमध्ये कार्यालयीन परिसर, नियंत्रण कक्ष, शासकीय वाहने, उपकरणे तसेच ड्युटीदरम्यानची हालचाल व अंतर्गत व्यवस्था अनवधानाने दिसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यामुळे —
पोलीस खात्याच्या गोपनीयतेचा भंग होण्याची शक्यता
सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका निर्माण होण्याची भीती
दलाच्या शिस्त व प्रतिमेला धक्का
संवेदनशील माहितीचा गैरवापर होण्याचा संभव
असे गंभीर परिणाम संभवत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
📑 “शून्य सहनशीलता” धोरणाची अंमलबजावणी
विशेष शाखा–१ मध्ये नेमणुकीस असलेले कोणतेही पोलीस अधिकारी अथवा अंमलदार वर्दीत सोशल मीडियावर रील्स, मिनी ब्लॉग्स किंवा इतर व्हिडिओ पोस्ट करताना आढळल्यास त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
ही कारवाई विभागीय चौकशी, निलंबन अथवा अन्य प्रशासकीय शिक्षेच्या स्वरूपात असू शकते, असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
👁️ सोशल मीडियावर ठेवणार विशेष लक्ष
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, एस.एम.एल. शाखा, विशेष शाखा–१ यांना सोशल मीडियावर व्यक्तीशः लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अशा प्रकारचे प्रकरण निदर्शनास आल्यास —
संबंधित अधिकारी/अंमलदाराविरुद्ध तात्काळ योग्य कार्यवाही
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनाविलंब लेखी अहवाल
घटनेची संपूर्ण नोंद
करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
📬 सर्व विभागांना आदेशाची माहिती देण्याचे निर्देश
सर्व प्रादेशिक विभागांचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त तसेच सर्व परिमंडळ व शाखांचे वरिष्ठ/प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांनी हा आदेश त्यांच्या अधिपत्याखालील प्रत्येक पोलीस अधिकारी व अंमलदारास “कार्यालयीन आदेशाद्वारे” अवगत करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अनुपालन अहवाल संबंधित कार्यालयास लेखी स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
⚖️ पोलीस दलाची शिस्त अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न
पोलीस दलाची प्रतिमा, शिस्त, गोपनीयता आणि व्यावसायिकता अबाधित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सोशल मीडियाचा वाढता वापर आणि डिजिटल माध्यमांमुळे उद्भवणाऱ्या सुरक्षेच्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
