मुंबई / नवी दिल्ली (प्रतिनिधी):
राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच, ही संपूर्ण प्रक्रिया आता पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाची चिंता वाढली आहे.
⚖️ नवी याचिका, नवा पेच
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
⏰ ३१ जानेवारीची डेडलाईन, पण…
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.
🗳️ नगरपालिका झाल्या, जि.प. अडल्या
नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर व चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका
👉 ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असली,
👉 तरीही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र, जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत मात्र अद्याप स्पष्ट मार्ग निघालेला नाही, त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
🚦 राज्य निवडणूक आयोग अडचणीत
एकीकडे न्यायालयाची मुदत, दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आणि आता नवी याचिका —
या तिहेरी कचाट्यात राज्य निवडणूक आयोग अडकला असून, पुढील निर्णय पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर अवलंबून राहणार आहे.
❓ राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता
जिल्हा परिषद निवडणुका या ग्रामीण राजकारणाचा कणा मानल्या जातात.
त्यामुळे या निवडणुकांवर निर्माण झालेला कायदेशीर पेच
👉 सत्ताधारी
👉 विरोधक
👉 आणि ग्रामीण मतदार
यांच्यासाठी राजकीय तापमान वाढवणारा ठरण्याची शक्यता आहे.
🛑 सर्वांच्या नजरा आजच्या सुनावणीकडे
आज होणाऱ्या सुनावणीत
निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत काय निर्णय होतो?
३१ जानेवारीची मुदत कायम राहते का?
ओबीसी आरक्षणावर काय तोडगा निघतो?
यावर राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
