शिर्डी | दि. २० :
देशभरातील कोट्यवधी साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीत विकासाची घोडदौड सुरू असताना, या विकासाचे खरे शिल्पकार असलेल्या बांधकाम मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने ऐतिहासिक आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाचा कामगार विभाग, गोदरेज कंपनी व त्यांच्या सहयोगी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत शिर्डीतील तब्बल ११५७ बांधकाम मजुरांची अधिकृत नोंदणी पूर्ण करण्यात आली असून, त्यांच्या खात्यावर ९५ लाख रुपयांचा शासकीय निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
ओळख नव्हती, हक्क नव्हते – आता मिळाला अधिकृत दर्जा
बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश मजूर स्थलांतरित असून, ओळखपत्रांचा अभाव व गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांमुळे ते आजवर शासकीय योजनांपासून वंचित राहिले होते. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने ‘सामाजिक सुरक्षा’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवत मजुरांना बांधकाम कामगार मंडळाची अधिकृत ओळखपत्रे व सुरक्षा साहित्य प्रदान केले. यामुळे या मजुरांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
जनजागृती शिबिरांतून थेट मदत – आरोग्य, मार्गदर्शन आणि समुपदेशन
मजुरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिर्डीत विशेष जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांमध्ये
✔ नोंदणीसाठी प्रत्यक्ष मदत
✔ शासकीय योजनांची माहिती
✔ आरोग्य तपासणी
✔ कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे मार्गदर्शन
✔ समुपदेशन
अशी सर्वांगीण मदत पुरवण्यात आली. मजुरांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देत, सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन देणे हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू होता.
९५ लाखांचा निधी – भविष्यासाठी भक्कम आधार
शासनाच्या या सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे शिर्डीतील बांधकाम मजुरांना आता केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर भविष्यातील आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक सुरक्षेचा मजबूत आधार मिळाला आहे. ९५ लाख रुपयांच्या निधीमुळे त्यांच्या जीवनात स्थैर्य येणार असून, हा उपक्रम इतर शहरांसाठीही आदर्श ठरणार आहे.
शिर्डीच्या विकासासोबत मजुरांचाही विकास – हेच या निर्णयाचे खरे यश आहे.
