The community demands that the sub-categorization plan be approved and the sub-categorization be carried out

उपवर्गिकरणाचा आराखडा स्वीकृत करून उपवर्गिकरन करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा सन्मान राखावे समाजबांधवांची मागणी

 शिर्डी प्रतिनिधी  मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक 01/08/2024 रोजीच्या न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे उपवार्गिकरण करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यसरकारला आहेत व…