कोपरगाव (प्रतिनिधी)कोपरगाव येथील माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शिडीं श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना खरमरीत पत्र लिहले असून यात त्यांनी शिर्डी साईसंस्थानच्या कारभाराचे चित्र जनतेसमोर आणले आहे. प्रसिद्धी पत्रात अधिक माहिती देताना संजय काळे म्हणाले,
मोफत अन्नदान प्रसाद वाटप हे रोगापेक्षा इलाजच जालीम अशी गत झालेली आहे. श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी साईभक्तांना मोफत अन्नदान प्रदान करीत आहे. पूर्वी साई भक्ताला सरळ भोजन मोफत मिळत होते. काही दिवसापूर्वी अहिल्यानगर दक्षिण मतदार संघात पराभूत झालेले मा. खासदार यांनी शिर्डीत संस्थान देत असलेल्या मोफत अत्रदानावर एका भाषणात आपत्ती व्यक्त केली.
नुकत्याच शिर्डीत संस्थान कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या दुहेरी हत्याकांडानंतर या नेत्याने शिर्डीत वाढलेल्या भिखारी, गर्दुले, गुन्हेगार हे केवळ मोफत प्रसादामुळेच वाढले, असा सुर धरला. मा. उच्च न्यायालय नियुक्त त्रिसदस्य समिती तात्काळ गुढग्यावर आली. त्यांनी भोजन पास शिवाय मोफत जेवण व नास्ता मिळणार नाही असा नियम केला. त्यामुळे येथे प्रसाद ग्रहण करर्णायांची संख्या दहा हजारने घसरली,
साई संस्थांनने हा निर्णय झटपट घेतला. तात्काळ पास छापले, बोर्ड रंगवले, कर्मचारी बसवले व पास देण्यासाठी सुरवात केली. ते पुढे म्हणाले, आता प्रसादालयात मोफत भोजन पास शिवाय प्रसाद भोजन मिळत नाही. पासशिवाय नास्ता पाकिट विकत मिळत नाही. ही बस्तुस्थितीआहे. परिणाम काय झाला, तर मोफत प्रसाद घेर्णायांची संख्या बेचाळीस हजार वरुन बत्तीस हजार झाली.
संख्या दहा हजारने घटली. व्ही.आय.पी. मध्ये जेवर्णायांची संख्या तीन हजार वरुन पाच हजार वर गेली. संस्थानचे उत्पत्र दुप्पट झाले. नास्ता पाकिटे विक्री अकरा हजारवरुन घटले व सात हजारवर आले. म्हणजे चार हजारने घटले. हे पाकिटे अल्पदरात होते. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, संस्थानने दर्शन बारीमध्ये प्रत्येक भक्ताला मोफत भोजन प्रसादाचे कुपन दिले तरी तो भक्त प्रसादालयात जेवतोच असे नाही.
संजय काळे पुढे म्हणाले, आणखी दुसरी गोष्ट म्हणजे जर दहा हजार गर्दुले, नशेखोर शिर्डीत होते, व ते रोज प्रसादालयात भोजनप्रसाद नित्य घेत होते तर संस्थानची सुरक्षा व्यवस्था त्यावेळी काय करत होती.प्रस्रादालयात भक्त असुरक्षित होता. राज्याच्या कॅबिनेट मंत्राच्या मतदारसंघात एकाच अंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या गावात एवढी ड्रग, दारुडे आहेत हे मंत्री महोदय यांचाच मुलगा सिध्द करतो,
असे बोलून दाखवतो.मग पोलीस काय करतात? भक्तांचे सुरक्षेचे काय? जर दहा हजार गुन्हेगार येथे होते तर बत्तीस हजार भक्त प्रसाद ग्रहण करणाऱ्या साई भक्तांच्या सुरक्षेचे काय? शिर्डीच्या कायदा व सुव्यवस्थेचे व मंदिर सुरक्षेचे काय? याला जबाबदार कोण? या संदर्भात संस्थानने विचार करणे गरजेचे आहे.
संस्थानसुरक्षा व्यवस्थेने ,पोलीस, उच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला का? नसला केल्यास, का केला नाही? मतदारसंघाचे आमदार, खासदार, अहिल्यानगरचे पालकमंत्री शांत का? जर दहा हजार भिखारी शहरात होते तर शिर्डी शहरात अनेक ठिकाणी भिकारी दिसायला पाहिजे होते.
इतके भिकारी शिर्डीत होते तर नगरपालिका शिर्डी, शिर्डी पोलीस काय करत होते? संस्थान व्यवस्थापनाने भिकाऱ्यांचा भक्तांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल पोलीस, नगरपालिका, शासन, उच्च न्यायालयात आपला अहवाल का दिला नाही? कायदा व सुव्यवस्थेची लेखी कुठेच का दाद मागितली नाही.
मा. उच्च न्यायालय गठीत सात सदस्यांच्या सुरक्षा समितीत त्रिसदस्य समितीचे तिन्ही सदस्य होते, व मी देखील समितीचा सदस्य होतो. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेत आपण तिघांनी या वरील धोक्या विषयी अवाक्षर काढले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. संस्थान
व्यवस्थापनाने प्रसाद भोजनाचे पास द्यायला सुरुवात केली व प्रसाद ताटांचा व कुपनांचा ताळेबंद येऊ लागला तर एकदम दररोज दहा हजार ताटांची संख्या रोडावली, संख्या कमी झाली.
याचाच अर्थ संस्थानचे प्रसादालयात दररोज दहा हजार ताटांच्या जेवणाचा मोठा भ्रष्टाचार होता आणि त्यामध्ये आपण व आपले प्रशासन सहभागी होते, असा आरोप का करू नये? संजय काळे यांनी श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संस्थानचे त्रिसदस्य समितीला आवाहन केले आहे,कि, सत्य नेमके काय? हे लेखी कळवावे.
जर प्रसादालयाचे द्वारावर उभे असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना गर्दुले, नशेखोर, भिकारी, गुन्हेगार ओळखता येत नव्हते, तर गेल्या संपूर्ण वर्षात प्रसादालयात सुरक्षा सेवा दिलेल्या सर्व सुरक्षा रक्षकांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे, प्रसादालयात दहा हजार गर्दुले, नशेखोर, भिकारी, गुन्हेगार रोज येतात,
असा अर्थआपण आपल्या कृतीतून सिध्द केलेला असल्यामुळे प्रसादालयात तात्काळ सिआरपीएफ किंवा सिआयएसएफ नियुक्तीची शिफारस मा उच्च न्यायालयात करावी, शिर्डी गावाबरोबरच साईभक्त देखील असुरक्षित असल्याचे मंत्रीपुत्र व माजी खासदार रोज पुरावाच देत आहेत. पालकमंत्र्याच्याच मतदार संघात ही अवस्था तर महाराष्ट्राचे बिहार झाले की काय?
याला जबाबदार कोण? असा सवाल करत संजय काळे यांनी पुढे मागणी केली की, तात्काळ आपला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त व्हावा तसे न झाल्यास मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल, याची नोंद घ्यावी तसेच कमी झालेल्या दहा हजार ताटांचा भ्रष्टाचार केव्हापासून चालू आहे .याचा देखील शोध घ्यावा, असे आवाहन संजय बबुताई भास्करराव काळे यांनी या पत्रकात केले आहे.
