शिर्डी –
श्री साईबाबा संस्थानमधील कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी करण्यात आले असले, तरी त्यांच्या पदरात अजूनही उपेक्षाचं दुःख आहे. तब्बल दोन दशकांचा लढा देऊनही आजही या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही, अशी खंत कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
⚖️ 2006 मध्ये दोन हजार मानधनावर सुरू झालेली सेवा, आजही संघर्ष सुरू!
4 डिसेंबर 2006 रोजी तत्कालीन अध्यक्ष कै. जयवंतराव ससाने, उपाध्यक्ष कै. शंकरराव कोल्हे आणि नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 1,052 कर्मचाऱ्यांना दोन हजार रुपये मानधनावर संस्थान सेवेत घेण्यात आले. त्यानंतर 2009 मध्ये साई संस्थानच्या 4,826 पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला, त्यापैकी 1,687 पदे स्थायी करण्याचा निर्णय झाला.
📜 प्रस्ताव, ठराव आणि शासनाच्या टांगणीवर कर्मचारी!
2011 मध्ये विश्वस्त मंडळाने 916 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठवला, परंतु तो त्रुटी दाखवून परत आला. नंतर 635 कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव वनविभागाच्या नियमावलीत अडकला. 598 कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव रणजीत पाटील यांच्या बैठकीत तत्वतः मंजूर झाला, पण मंत्रालयातील आगीमुळे कागदपत्रे नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले.
🏛️ 2019 चा शासन निर्णय, 2024 च्या ऑर्डर आणि आजही प्रतीक्षा!
17 सप्टेंबर 2019 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 598 कर्मचाऱ्यांना संस्थान कंत्राटी म्हणून मंजुरी दिली. त्यानंतर 2 जानेवारी 2020 रोजी कार्यकारी अधिकारी मुगळीकर यांनी अकरा महिन्यांच्या करारावर ऑर्डर वाटल्या. दोन वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर औरंगाबाद हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. अखेर 13 सप्टेंबर 2024 रोजी कायम ऑर्डर वाटल्या गेल्या, पण त्या अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या आहेत.
💔 “आम्ही पाच वर्षांपासून दहा हजारावर जगतो आहोत” – कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश
गेल्या पाच वर्षांपासून केवळ दहा हजार रुपयांवर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी आता आपला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिले आहे. “न्यायासाठी आम्ही आयुष्यभर साईबाबांच्या सेवेत राहिलो, पण आजही स्थैर्य नाही,” असा उद्विग्न सूर कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
