सामाजिक कार्यकर्त्या आणि माहिती अधिकाराचे अर्जदार दिगंबर शेवंताबाई हरिभाऊ कोते यांनी श्री साईबाबा संस्थान शिर्डी कडे केलेल्या अर्जामुळे सध्या चर्चेत आहेत.
अर्जदारांनी २६ जुलै २०२५ रोजी माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज केला होता, ज्यामध्ये २४ जुलै २०२५ रोजी रात्री ९ ते १२ वाजे दरम्यानच्या आयसीयू समोरील व अपघात केस पेपर विभाग समोरील पश्चिम आणि दक्षिण बाजूचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवले होते.
सदर अर्जावर संस्थानाकडून नियमबाह्य कारण दाखवून नकार दिला गेला, ज्यावर अर्जदारांनी प्रथम अपील क्रमांक ३१/२०२५ अंतर्गत विरोध नोंदवला आहे. अर्जदारांचे म्हणणे आहे की, सदर सीसीटीव्ही फुटेज अंतिम निर्णय लागेपर्यंत जतन करून ठेवले पाहिजे, अन्यथा पुरावा नष्ट झाल्यास संस्थान जबाबदार राहील.
दिनांक २९/०९/२०२५ रोजी अर्जदाराने ही मागणी संस्थानाच्या लक्षात आणून दिली आहे, आणि माहिती अधिकार व कायद्याच्या आधारे योग्य कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज देणेबाबत सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभाष चंद्र अग्रवाल आदेश सार्वजनिक ठिकाणी असलेले सीसीटीव्ही गोपनीय मानता येणार नाही
२) गुजरात उच्च न्यायालय सन 2020 सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही असण्याचा उद्देश पारदर्शकता कायद्याची अंमलबजावणी करणे हा असतो. सर्व जन माहिती अधिकारी हे कंठ माफ द कोर्ट करताना दिसत आहे. तसेच मागे एका व्यक्तीने साई समाधी मंदिरात व्हिडिओ शूट केला व तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला हा गोपनीयतेचा भंग नाही का तसेच साईबाबा संस्थान शिर्डी यांनी सीसीटीव्ही फुटेज आरटीआय मध्ये देऊ नये
बाबत साईबाबा संस्थान शिर्डी व्यवस्थापन समितिने सभेतील दिनांक 25 9 2014 विषय क्रमांक 21 निर्णय क्रमांक 829 माननीय आयुक्त महाराष्ट्र शासन यांचा अभिप्राय घेण्यात यावा असा आदेश ठराव पारित करून दिनांक 23 10 2014 व दिनांक 16 6 2015 व दिनांक 22 9 2015 असा वारंवार पत्रव्यवहार केला तरी सदर टिपणीस मान्यता देण्यात आलेली नाही तरी सदर सीसीटीव्ही फुटेज लपून ठेवून न देण्यामागे आपला उद्देश नियमबाये दिसून येतो
तरी सीसीटीव्ही फुटेज देण्याचे आदेश व्हावे असे मी प्रथम आपलात माझे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडलेले आहे असे सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर कोते यांनी सांगितले.
