कायद्याची पायमल्ली करून महिला व अल्पवयीन मुलींना कोंडणाऱ्यांना पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक यांना न्याय सुद्धा कोठडीत कोंडणार असा विश्वास आहे 

शिर्डी ( प्रतिनिधी) देशात सर्वत्र भारताचा प्रजासत्ताक दिनाची गेल्या वर्षी तयारी सुरू असताना 25 जानेवारी 2024 रोजी सायंकाळी अहिल्यानगर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात ज्यांच्यावर संरक्षणाची जबाबदारी आहे व ज्यांना जनतेची सेवा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे असे जबाबदार पोलीस अधिकारीच जनतेला आपल्या अधिकाऱ्याचा गैरवापर करून वेठीस धरत होते. ही कायद्याला काळीमा फासणारी गोष्ट या दिवशी घडली आहे.

विनाकारण एका न्यायासाठी लढणाऱ्या पीडित पत्रकार व त्यांच्या महिला कुटुंबीयांना वेठीस धरून त्रास देण्यात आला. अशा अधिकाऱ्याला कायद्याने धडा शिकवला पाहिजे व कायदा कोणालाही सोडत नाही. त्यामुळे अशा चुकांना कायद्यापुढे क्षमा नाही. त्यामुळे देर है लेकिन अंधेर नही या उक्तीप्रमाणे नक्कीच उशीर होईल मात्र या अधिकाऱ्यांना कायद्याने धडा शिकवला जाईल व आम्हालाही न्याय मिळेल अशी नेहमीच आमची भावना आहे.

असे सांगत 25 जानेवारी 2024 रोजी एक वर्षांपूर्वी कोणतीही चूक नसताना कायदा मोडून जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशाने पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर यांनी सूर्यास्त झाल्यानंतरही पिडीत पत्रकारांच्या पत्नी व अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेऊन तब्बल तीन तास कोंडून ठेवले.हा मोठा गुन्हा बड्या पोलीस अधिकाऱ्याने केलेला असतानाही स्वतःच पोलीसअधिकारी असल्यामुळे या गुन्ह्यातून पळवाट शोधून त्यातून निसटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मात्र परमेश्वर व नियतीला ते माहित आहे आणि कितीही पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला तरी कायद्या त्यांना धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही. व आम्हाला न्याय मिळणार आहे. अशी आमची न्याय देवतेवर श्रद्धा आहे. कायद्याने आम्ही लढत आहोत. असे पीडित पत्रकाराच्या कुटुंबाने प्रसिद्ध पत्रका द्वारे म्हटले आहे.

या पत्रकात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,पिडीत पत्रकार उपोषणाला नागपूरला जाऊ नये.हे पत्रकार उपोषणाला गेले तर आपले पितळ उघडे पडेल म्हणून त्यास आडवे जाऊन पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांना पोलीस खात्यातील खाकीवर्दीतील काही राक्षसी वृत्तीने केलेल्या कृत्यांचा हिशोब न्यायालयात होईलच पण स्वःताला पोलीस खात्यातील मसीहा समजणारे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आणि हफ्तेखोरीचे आरोप झालेले पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर यांना नियती सुद्धा माफ करणार नाही

कारण कि कुठलाही गुन्हा दाखल नसतांना सूर्यास्ता नंतर महिलांना ताब्यात घेऊ नये असा कायदा असतांना ह्या अधिकाऱयांनी‌या पिडीत पत्रकारास व त्यांच्या सोबत आलेल्या त्यांच्या पत्नी व अल्पवयीन मुलींना सूर्यास्ता नंतर ताब्यात घेऊन तब्बल तीन तास कोंडून ठेवले आणि कुख्यात गुन्हेगारांना जसे पोलीस संरक्षणात नेले जाते त्याच प्रकारे या पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या फौजफाट्यात नेण्यात आले.

इतकेच नाहीतर पिडीत पत्रकाराची परवानाधारक रिव्हॉल्वर आपल्या पदाचा गैरवापर करून कुठलाही अधिकार नसतांना ७ ते ८ पोलिसांनी बाळाचा वापर करून हिसकावून घेतली .तो पिडीत पत्रकार एका मोठ्या गुन्ह्यात मुख्य साक्षीदार होता. त्यामुळे एका मोठ्या गुन्हेगाराला सजा झाली त्याच्या साथीदाराकडून या पीडित पत्रकाराला जीवाला धोका आहे. असे असतानाही कायद्याने दिलेले संरक्षणही या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून काढून टाकण्यात आलेले आहे

आणि त्याच्ंयाकडे स्वताच्या स्वंरक्षणासाठी असलेली रिव्हाल्वरही काढून घेतल्याने आज रोजी पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जीविताला धोका निर्माण झालेला आहे. याची जाणीव पोलीस अधीक्षक यांना असतांना देखील जिल्हाधिकारी यांना शस्त्र परवाना रद्द करण्यासाठी विनंती करणे. हे लज्जास्पद आहे. ह्या अधिकाऱ्यांनी कायदा पायदळी तुडवला आहे.पण कायदा मोठा आहे त्यामुळे त्यांनाही कायदा पायदळी तुडवणाराच हि आम्हाला खात्री आहे.

त्यासाठी आमची न्यायदेवतेकडे लढाई सुरू आहे व आमच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सर्वसामान्य कुटुंबातील असलो तरी न्यायासाठी लढत राहणार आहे. सत्याचा कधीही विजय असतो यावर आमचा विश्वास आहे. आम्ही कायद्याला मानणारे आहोत. त्यामुळे एक दिवस तरी आम्हाला न्याय मिळेलच अशी खात्री आहे. असे या पत्रकात म्हटले आहे