नाशिक : शासनाकडून मंजूर झालेल्या वैद्यकीय बिलाची रक्कम तक्रारदाराच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी लाचेची मागणी करून २ हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारणाऱ्या राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयातील वरिष्ठ सहाय्यकाला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
या प्रकरणातील आरोपी लोकसेवक रामचंद्र नरसु माकरे, वरिष्ठ सहाय्यक, वर्ग-३, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, सातपूर, नाशिक यांना मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ अंतर्गत दोषी ठरविले आहे.
३ हजारांची मागणी; तडजोडीनंतर २ हजारांची लाच
तक्रारदार यांचे शासनाकडून मंजूर झालेले वैद्यकीय बिल बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आरोपी रामचंद्र माकरे यांनी तक्रारदाराकडे ३ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. त्यानंतर तडजोडीअंती २ हजार रुपये देण्याचे ठरले.
दि. १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी शासकीय पंचांसमक्ष राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, सातपूर येथील वैद्यकीय खर्च प्रतिकृती कक्षासमोरील हॉलमध्ये आरोपीने तक्रारदाराकडून २ हजार रुपयांची लाच स्वीकारली. यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून त्याला रंगेहात पकडले.
या प्रकरणी सातपूर पोलीस ठाणे, नाशिक शहर येथे गुन्हा क्रमांक ३०६९/२०१४ अन्वये भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ मधील कलम ७, १३(१)(ड) सह १३(२) प्रमाणे दि. १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
६ महिने व १ वर्ष कारावासाची शिक्षा
या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून दि. ९ एप्रिल २०१५ रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या खटल्याचा विशेष खटला क्रमांक १९/२०१५ असा होता.
मा. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. अमित विनायक खारकर यांच्या न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत आरोपी रामचंद्र नरसु माकरे यांना दोषी ठरविण्यात आले.
न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७ अंतर्गत ६ महिने कारावास आणि १ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास १ महिना साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. तसेच कलम १३(२) अंतर्गत १ वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
एसीबीच्या मार्गदर्शनाखाली खटल्याची प्रभावी पैरवी
या प्रकरणात मा. भारत तांगडे, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, मा. प्रदीप मैराळे, अपर पोलीस अधीक्षक तसेच मा. कविता फडतरे, अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्रीमती रुपाली खांडवी यांनी कामकाज केले.
खटल्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी कोर्ट पैरवी अंमलदार पोलीस हवालदार प्रदीप काळोगे यांनी सहकार्य केले. सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता शिरीष कडवे आणि सचिन गोरवाडकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.
लाचेची मागणी झाल्यास तक्रार करण्याचे एसीबीचे आवाहन
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्राने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील अधिकारी किंवा कर्मचारी अथवा त्यांच्या वतीने एखादी खासगी व्यक्ती शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी निर्भीडपणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवावी.
लाचखोरीविरोधात तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सोयीसाठी टोल फ्री क्रमांक १०६४ ही सेवा उपलब्ध असून नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत तसेच तक्रार नोंदविण्याबाबत माहिती घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
