बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविल्याबद्दल संबंधित दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल न केल्यास क्रांतीदिनी 9 ऑगस्ट रोजी जिल्हा शासकीय रुग्णालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष श्री . सुधीर भद्रे यांनी दिला आहे .
दिव्यांग प्रमाणपत्रे ही सध्या शासकीय रुग्णालय , महापालिकांची रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयातून वितरित केली जात आहेत .मात्र या रुग्णालयात व्यक्ती तपासणीसाठी आलेली नसतानाही शासनाच्या ‘ स्वावलंबन कार्ड ‘ या संकेतस्थळावर युडीआयडी क्रमांक मिळवत काही व्यक्तींनी दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविल्याचे प्रकरण नुकतेच अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयात उघडकीस आले आहे . याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने गुन्हा दाखल करावा तसेच जिल्हा रुग्णालयांमध्ये तपासणी न होता शासनाच्या संकेतस्थळावर दिव्यांग प्रमाणपत्र कशी आली याची तातडीने सायबर पथकामार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी भारतीय जनसंसदने केली आहे .
रुग्णालयांमध्ये व्यक्तीची तपासणी न होता अथवा तेथे या व्यक्तीची काहीही नोंदणी न होता परस्पर शासनाच्या स्वावलंबन कार्ड या संकेतस्थळावरून दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतल्याचे प्रकार अहमदनगर जिल्ह्यासह इतरही जिल्ह्यात घडले असण्याची शक्यता आहे .त्यामुळे युडीआयडी क्रमांकाच्या आधारे राज्यात ज्या दिव्यांगाना प्रमाणपत्र मिळाले त्या दिव्यांगांची नोंद संबंधित शासकीय रुग्णालयांमध्ये आहे का ?त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अभिलेख या रुग्णालयांमध्ये आहेत का ? याची गत पंचवीस वर्षातील तपासणी केली जावी .कारण दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्यानंतर सदरचे अभिलेख 25 वर्षापर्यंत जतन केले जावेत असे कायद्यात नमूद आहे .
सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय बोर्ड व्यक्तीची तपासणी करून तो दिव्यांग आहे की नाही हे ठरवते मात्र अनेक धड धाकट व्यक्ती दिव्यांग नसताना देखील त्यांना 40 टक्के दिव्यांग दाखवून या बोर्डाने प्रमाणपत्र दिलेली आहेत .बीड जिल्हा परिषदेमध्ये दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या तपासणीत ही बाब उघड झालेली आहे .त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये दिव्यांग व्यक्तीची तपासणी नीट न होता पैसे घेऊन खोटी प्रमाणपत्र दिली जातात असे निदर्शनास येते .यात डोळयांचे दिव्यांग व कर्णबधीर असलेले लोक मोठ्या संख्येने आहेत .
दिव्यांग नसताना अथवा कागदपत्रे अपुरी असताना ज्या व्यक्तींना दिव्यांग दाखविले गेले आहे त्यांची प्रमाणपत्र रद्द होऊन अशा व्यक्ती व प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही गुन्हे दाखल व्हावे तसेच तसेचअशा बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन ज्या व्यक्तींनी नोकरी , बदली अथवा इतर शासकीय सवलती मिळवल्या त्या तात्काळ रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत आणि त्यांना शासनाकडून मिळालेला पगार व इतर लाभ वसूल केले जावेत .
वरील तपासण्या करताना निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र पथके नेमून ही पडताळणी व तपासणी केली जावी . या तपासणी पथकांमध्ये समाज कल्याण , सामान्य प्रशासन , इतर विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था व खाजगी तज्ञ डॉक्टरांचाही समावेश केला जावा .कारण सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर हेच या घोटाळ्याचे सहभागी असल्याने ते ही पडताळणी पारदर्शकपणे करू शकत नाही . त्यामुळे केवळ शासकीय रुग्णालयांना या तपासणीचे अधिकार देऊ नयेत अशी मागणी करून मागण्या मान्य न झाल्यास क्रांतीदिनी नऊ ऑगस्ट रोजी सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा लोकशाही पद्धतीने मार्ग अवलंबणार असल्याचा इशारा भारतीय जनसंसदचे राज्य अध्यक्ष श्री . अशोक सब्बन , पोपटराव साठे , सुनील टाक, बाळासाहेब पालवे ,वीर बहादुर प्रजापती , अशोक डाके ,जस्वंतसिंग परदेशी ,राम धोत्रे , अशोक भोसले , सुप्रसिद्ध आर्किटेक्चर तथा सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख व जिल्हाध्यक्ष श्री .सुधीर भद्रे यांनी दिला आहे .
