मुंबई प्रतिनिधी /
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच, मतदार यादीतील त्रुटी आणि आरक्षण-सीमांकनावरील वाद न्यायालयात पोहोचले आहेत.
या संदर्भातील एकूण ४२ याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली, त्यापैकी ४ याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
⚖️ मतदार यादीवरील आक्षेप — कमी कालावधीचा मुद्दा फेटाळला
निवडणुकीपूर्व मतदार यादीच्या मसुद्यावर (Draft Roll) आक्षेप घेण्यासाठी मिळालेल्या कमी कालावधीबाबत काही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात तक्रार दाखल केली होती.
त्यांनी दावा केला की नागरिकांना ऑनलाईन आक्षेप नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही.
मात्र, न्यायालयाने सुनावणीत नमूद केले की —
“राज्य निवडणूक आयोगाने नियमांनुसार आवश्यक कालमर्यादा दिली असून, प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली आहे.”
म्हणून या संदर्भातील चारही याचिका फेटाळण्यात आल्या.
🗳️ ऑनलाईन अर्ज करूनही नाव न आल्याचा दावा
काही याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केला, तरी त्यांचे नाव अंतिम यादीत समाविष्ट झाले नाही.
त्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली की —
“मतदार नोंदणी ही सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. संबंधितांना पुढील पुनरिक्षण सत्रात आवश्यक दुरुस्ती करता येईल.”
यामुळे या प्रकारातील याचिकाही फेटाळण्यात आल्या.
📍 सीमांकन आणि आरक्षणावरील याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी
मतदार यादीविषयीच्या सुनावणीसह सीमांकन आणि आरक्षण संदर्भातील प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
हायकोर्टाने त्या याचिकांवरील सुनावणी गुरुवारी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
राज्यातील अनेक नगरपालिका, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या सीमांकन प्रक्रियेत झालेल्या बदलांवरूनही असंतोष व्यक्त होत आहे.
📰 राजकीय वातावरण चांगलेच तापले!
निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता असतानाच, न्यायालयीन कारवाईमुळे राज्यात नवीन राजकीय समीकरणे दिसत आहेत.
शासन व निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून,
“सरकार मतदार यादीतील फेरबदल करून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे,”
असा आरोप काही नेत्यांनी केला आहे.
🔍 निष्कर्ष
हायकोर्टाने मतदार यादीवरील चार याचिका फेटाळल्याने निवडणूक प्रक्रियेस कायदेशीर स्पष्टता मिळाली असली, तरी सीमांकन आणि आरक्षणावरील सुनावणी नंतर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
राज्यभरात मात्र, मतदार यादीतील गोंधळ आणि संभाव्य फेरबदलांमुळे राजकीय वातावरण तापलेलेच आहे.
