उच्च न्यायालयाने शरद खंडू पवार यांनी दाखल केलेले दोनही दावे रद्द केले असल्याची माहिती माजी पंचायत समिती सदस्य तथा भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष श्री. सुधीर भद्रे यांनी दिली आहे.
जाहिरात
चिचोंडी पाटीलचे तत्कालीन सरपंच शरद पवार यांनी त्यांच्या राहत्या बंगल्याच्या मागील बाजुस सार्वजनिक रस्त्यावर जनावरांना चारा टाकण्यासाठी दावण बांधली, बंगल्याच्या पुढच्या बाजुस सिमेंट कॉक्रिट टाकून बंगल्यात येण्या जाण्यासाठी रस्ता तयार केला, त्याचप्रमाणे एसटी स्टँडवरील सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून पत्र्याचे शेड टाकले असल्याबाबतचा तक्रार अर्ज सन 2020 मधे शासनाकडे दाखल झाला होता. सदर अर्जाची चौकशी होत नसल्यामुळे जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर समोर पवार यांची अतिक्रमणे काढण्यासाठी चिचोंडी पाटील ग्रामस्थांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पंचायत समिती, अहिल्यानगरचे गट विकास अधिकारी यांनी सदर अतिक्रमणांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती केली. चौकशी अधिकारी यांनी तीनही ठिकाणी अतिक्रमणे असल्याचा सुस्पष्ट अहवाल दिला. अहवाला सोबत सर्व अतिक्रमणांचे फोटोसुद्धा जोडून दिले.
या अहवालानुसार शरद खंडू पवार यांचे ग्रामपंचायत सदस्य पद रद्द करावे असा दावा श्री. सुधीर भद्रे यांनी मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केला. मा. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांनी दावा सुरू असताना पुन्हा अतिक्रमणांची चौकशी करण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांना आदेश दिले. मधल्या कालावधीमध्ये सरपंच पद जाण्याच्या भीतीने शरद पवार यांनी दावण काढून टाकली. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार गटविकास अधिकारी यांनी दि. 29.05.2025 रोजी पाहणी केली असता बंगल्याच्या पुढे आणि एसटी स्टँडवर अतिक्रमणे आढळून आल्याचा अहवाल चौकशी अधिकारी यांनी दिला. याच अहवालामध्ये शरद खंडू पवार यांनी राहत्या बंगल्याच्या पश्चिम बाजूस असलेल्या मौजे चिचोंडी पाटील येथील शासकीय निधीमधून झालेल्या रस्त्यावर आधीच्या चौकशीच्या वेळी दि. 29.01.2025 रोजी दावण होती मात्र 29.05.2025 रोजी दावण दिसुन आली नाही असे अहवालामध्ये सुस्पष्ट नमूद केले .दोन्ही वेळी चौकशी अधिकारी यांनी अतिक्रमणांचे फोटो सुद्धा काढले आहेत.
या अहवालानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मा. जिल्हाधिकारी डॉ .श्री. पंकज आशिया यांनी शरद पवार यांचे ग्रामपंचायत सदस्य पद रद्द करण्याचा आदेश दिला. सदर आदेशाला मनाई हुकुम मिळण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पवार यांनी अपिल दाखल केले. मनाई हुकुम मिळत नसल्यामुळे पवार यांनी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये दावा दाखल केला. सदरचा दावा मा. उच्च न्यायालयाने दि. 16.09.2025 रोजी रद्द केला. मधल्या कालावधीत नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पवार यांनी काही संशयास्पद कागदपत्र दाखल केली. मा. अपर विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी पवार यांचा मनाई हुकूमाचा दावा सुद्धा फेटाळला. त्यामुळे पवार यांनी मनाई हुकुमाच्या आदेशाविरुद्ध पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. सदरचा दावा सुद्धा मा. उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
श्री. सुधीर भद्रे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री. विनायक होन व श्री. अश्विन होन यांनी काम पाहिले तसेच श्री. नंदकुमार सुळसे यांनी त्यांना सहकार्य केले.
DN SPORTS
जाहिरात
