
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीसोबतच ऑफलाईन पद्धतीनेही नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध राजकीय पक्ष, संभाव्य उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील २४६ नगरपरिषदांमध्ये आणि ४२ नगरपंचायतींमध्ये निवडणूक रणधुमाळी
एकूण २४६ नगरपरिषदांमध्ये आणि ४२ नगरपंचायतींमध्ये सदस्यपदांसह थेट अध्यक्षपदासाठी निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आधी ऑनलाईन नामनिर्देशन प्रणाली सुरू केली होती.
ऑनलाईन प्रणालीमुळे तंत्रज्ञान सुलभ झाले असले तरी ग्रामीण भागातील उमेदवार, वयोवृद्ध कार्यकर्ते व अनेक पक्षांकडून ऑफलाईन पर्यायही सुरू करावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली होती.
आयोगाचा निर्णय: दोन्ही माध्यमातून नामनिर्देशन
आयोगाने क्षेत्रीय पातळीवरील परिस्थितीचा आढावा घेऊन ऑफलाईन पद्धतीनेही नामनिर्देशन स्वीकारण्यास परवानगी दिली आहे.
आता उमेदवारांना खालील दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत:
✔ ऑनलाईन नामनिर्देशन
✔ प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन ऑफलाईन फॉर्म सादर करणे
यामुळे विविध स्तरातील व विविध परिस्थितीतील उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
महा महत्वाची माहिती: सुट्टीच्या दिवशीही फॉर्म स्वीकारणार
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की—
📌 शनिवार, १५ नोव्हेंबर
📌 रविवार, १६ नोव्हेंबर
या दोन्ही सुट्टीच्या दिवशीही सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात यावीत.
यामुळे सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष जाऊन फॉर्म जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर – कागदपत्रांची काळजी घ्या
नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत:
⏳ १७ नोव्हेंबर २०२५ – दुपारी ३ वाजेपर्यंत
या वेळेनंतर कोणतेही नामनिर्देशन स्वीकारले जाणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांना वेळेचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.
राजकीय वातावरण तापले – उमेदवारांत उसळी
ऑफलाईन पर्याय खुला झाल्याने अनेक प्रभागांत अचानक हालचाली वाढल्या आहेत.
पक्षांतर्गत चर्चांना वेग आला असून अनेक इच्छुकांनी आता फॉर्म भरण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सुट्टीच्या दिवशी उपलब्धता हा निर्णय ‘लोकाभिमुख निर्णय’ म्हणून कौतुकास्पद मानला जात आहे.

