ब्रेकिंग न्यूज शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार पुन्हा विश्वस्त मंडळाकडे! मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश – प्रशासक हटवला

शनिशिंगणापूर | श्री शनैश्वर देवस्थान शिंगणापूर ट्रस्टच्या कारभाराबाबत मोठा आणि निर्णायक निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देवस्थानचा संपूर्ण कारभार पुन्हा विश्वस्त मंडळाकडे सोपवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची नियुक्ती न्यायालयाने रद्द ठरवत, देवस्थानचा कारभार हा कायद्यानुसार विश्वस्त मंडळाकडेच राहणार, यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. या निकालामुळे गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या प्रशासनिक वादावर पूर्णविराम मिळाला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासक व त्यांच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या समितीचे सर्व निर्णय रद्द करण्यात आले असून, देवस्थानची संपूर्ण जबाबदारी, कागदपत्रे व मालमत्ता तातडीने विश्वस्त मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या ऐतिहासिक निकालावर प्रतिक्रिया देताना देवस्थान ट्रस्टचे सचिव आप्पासाहेब शेटे यांनी सांगितले की,
“न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही आदरपूर्वक स्वागत करतो. या निकालामुळे विश्वस्त मंडळाचा कारभार कायद्यानुसार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.”

या निर्णयामुळे शनि शिंगणापूर देवस्थानातील कारभार पुन्हा पूर्ववत होणार असून, विश्वस्त मंडळाच्या अधिकारांना न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याने भाविकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

**शनिशिंगणापूर देवस्थानवर प्रशासक का नेमण्यात आला होता?

कारभार ताब्यात घेण्यामागची संपूर्ण पार्श्वभूमी**

शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर देवस्थानच्या कारभारावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही काळापूर्वी घेतला होता. या निर्णयामागे देवस्थानच्या कारभारासंदर्भात उपस्थित झालेले वाद, तक्रारी आणि प्रशासकीय मुद्दे कारणीभूत ठरले होते.

राज्य सरकारकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, देवस्थान ट्रस्टमध्ये अंतर्गत मतभेद, निर्णयप्रक्रियेत अडथळे, प्रशासकीय अकार्यक्षमता तसेच काही आर्थिक व व्यवस्थापनविषयक तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सोयीसुविधा, मंदिर व्यवस्थापन आणि निधीचा योग्य वापर यासाठी प्रशासक नियुक्त करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते.

याच कारणांवरून देवस्थानच्या कारभारावर थेट नियंत्रण ठेवत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि विश्वस्त मंडळाचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले. प्रशासकांच्या माध्यमातून तात्पुरती समिती नेमून देवस्थानचा कारभार चालवण्यात येत होता.

मात्र, या निर्णयाला देवस्थान ट्रस्टने तीव्र विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. ट्रस्टकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की,
देवस्थानचा कारभार हा स्वतंत्र विशेष कायद्याअंतर्गत विश्वस्त मंडळाकडे देण्यात आला असून, कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नसताना प्रशासक नेमणे हे नियमबाह्य आहे.

या प्रकरणाची सखोल सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की,
🔹 देवस्थान ट्रस्ट कायद्यानुसार कारभार विश्वस्त मंडळाकडेच राहणे अपेक्षित आहे.
🔹 प्रशासक नेमण्याइतकी गंभीर परिस्थिती असल्याचे सरकार ठोसपणे सिद्ध करू शकले नाही.
🔹 त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

या निष्कर्षावर पोहोचत न्यायालयाने प्रशासकाची नियुक्ती रद्द करत देवस्थानचा संपूर्ण कारभार पुन्हा विश्वस्त मंडळाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की,
शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार विश्वस्त मंडळाने नियमबद्ध व कायद्यानुसारच चालवला होता, आणि प्रशासक नेमण्याचा निर्णय योग्य नव्हता.