राहुरी / शिर्डी (प्रतिनिधी) –
राहुरीत पोलिसांनी अवघ्या १५० रुपयांच्या गायछाप तंबाखूच्या पुड्यांवर छापा टाकून गुन्हा दाखल केला, मात्र याच जिल्ह्यातील शिर्डी व राहाता परिसरात सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुटखा तस्करीकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.
नगर–मनमाड रोडवरील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठासमोर असलेल्या एका चहाच्या टपरीवर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत १५ रुपयांच्या १० गायछाप तंबाखूच्या पुड्या जप्त केल्या. कायदा दाखवायचा असेल तर इतकी तत्परता — पण शिर्डीत दररोज ट्रक, कार, चारचाकी वाहनांतून येणाऱ्या लाखो रुपयांच्या गुटख्याबाबत मात्र प्रशासन बहिरे, आंधळे आणि मुके का होते?
शिर्डी गुटखा तस्करीचे हब बनले!
विश्वासार्ह सूत्रांनुसार,
इंदोर, गुजरात व आंध्र प्रदेशातून शिर्डीत दररोज लाखो रुपयांचा गुटखा येतो.
हा गुटखा शहरात साठवला जातो, विभागला जातो आणि दिवसभर विकला जातो.
तरीही एकाही मोठ्या गुटखा तस्करावर ठोस कारवाई नाही.
बंटी, खाबीयाँसह अनेक तस्कर मोकाट
शिर्डी व राहाता परिसरात बंटी, खाबीयाँ यांच्यासह इतर कुख्यात गुटखा तस्कर खुलेआम गुटखा विक्री करत असल्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, रिक्षाचालकांनाही माहीत आहे.
मात्र हीच माहिती पोलीस व अन्न व औषध प्रशासनाला कशी मिळत नाही?
अन्न व औषध प्रशासन ‘हप्तेखोरी मोड’मध्ये?
गुटखा बंदी असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध गुटखा विक्री सुरू असणे म्हणजे
👉 प्रशासनाचे अपयश नव्हे, तर संशयास्पद मौन!
अन्न व औषध प्रशासनाने आजपर्यंत
✔️ कोणती गोदामे तपासली?
✔️ कोणत्या वाहनांवर छापे टाकले?
✔️ किती गुटखा जप्त केला?
याचे उत्तर शून्य आहे.
म्हणूनच आता आर्थिक साटेलोट्याचा संशय अधिक गडद होत चालला आहे.
लोकप्रतिनिधी नाराज, पण कारवाई शून्य
शिर्डीचे नूतन निवडून आलेले नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष यांनी गुटखा विक्रीबाबत उघड नाराजी व्यक्त करूनही
👉 कारवाई का होत नाही?
👉 कोणाचा दबाव आहे?
👉 कोणाला वाचवले जात आहे?
हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
कायदा गरीबांसाठीच आहे का?
आजचा कटू सत्य असा आहे की,
🔹 १५० रुपयांचा तंबाखू विकणारा लगेच आरोपी
🔹 लाखोंचा गुटखा विकणारा मात्र ‘सेफ झोन’मध्ये
हा कायदा आहे की दुजाभावाची नाट्यछटा?
❗ शिर्डी पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे की गुटखा तस्करांची राजधानी?
❗ पोलीस व अन्न प्रशासन कधी जागे होणार?
❗ गुटखा बंदी कागदावरच राहणार का?
आता नागरिक थेट विचारत आहेत —
कारवाई कधी होणार, की एखादी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासन हलणार?
