Letest News
ड्रेनेजची तक्रार केली म्हणून महिलेवर हात उचलला! लाथाबुक्क्यांनी मारहाण दगडाने डोके फोडले ‘कुटुंबाला... शिर्डीत भक्तिमय वातावरणात श्री गोकुळाष्टमी उत्सव उत्साहात अनाथ बालकांसोबत ‘दबंग’ अधिकाऱ्याचा वाढदिवस!कायदा-सुव्यवस्थेत कणखर भूमिका सामाजिक जाणीवेतही तितकीच सं... मध्यस्थीची भावना जुनी आधुनिक स्वरूप अधिक परिणामकारक! — न्या. शिवाजी कचरे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्याया... कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्याला सर्वपक्षीय सलाम! अमोल मोरे यांची प्रांताधिकारीपदी पदोन्नती सापडलेला लाखाचा मोबाईल साईभक्ताला परत संस्थान कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाला सलाम! निर्व्यसनी तरुणाईची एकजूट ढोल-ताशांच्या गजरात रंगणार गोविंदांचा जल्लोष शिर्डीच्या साईदरबारी भक्तिमय वातावरणात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव उत्साहात साजरा गोकुळाष्टमीनिमित्त साईचरणी सोन्याचा ब्रोच अर्पण भगवान थोरात यांची ग्राहक संरक्षण समितीच्या राहाता तालुका प्रवक्तेपदी नियुक्ती
राजकीयशिर्डी

लिंगपिसाट खरात भोंदूबाबाच्या देवस्थानाला कोट्यवधींचा निधी-प्रस्तावच गायब?  ईशानेश्वर देवस्थान प्रकरणात मोठा घोटाळा-प्रशासनाकडे कोणतीच नोंद नाही!

नाशिक | प्रतिनिधी
सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील ईशानेश्वर देवस्थानाच्या नावावर झालेल्या निधी वाटप प्रकरणाने आता गंभीर वादाचे रूप धारण केले आहे. भोंदूबाबा व विकृत गुन्हेगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात ऊर्फ कॅप्टन याच्याशी संबंधित असलेल्या या देवस्थानाला प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत तब्बल १ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा निधी कोणत्या प्रस्तावाच्या आधारे मंजूर झाला, याबाबत प्रशासनाकडे कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे.

sai nirman
जाहिरात

DN SPORTS

kamlakar


विशेष म्हणजे, ईशानेश्वर देवस्थानाचा पर्यटनस्थळांच्या अधिकृत यादीत समावेशच नाही. तरीही एवढ्या मोठ्या रकमेचा निधी कसा मंजूर झाला, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात प्रस्ताव तयारच झाला नव्हता का, की मुद्दाम गायब करण्यात आला, यावरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
नियमाप्रमाणे, प्रादेशिक पर्यटन विकास निधीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तो पर्यटन मंत्रालयाकडे पाठवला जातो आणि मंजुरीनंतर निधी वितरित केला जातो. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत ईशानेश्वर देवस्थानाच्या बाबतीत कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.


सदर निधी शासन निर्णय क्रमांक २०१८/३/प्र.क्र. १९१ पर्यटन दि. ३१ मार्च २०१८ अन्वये मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्या अनुषंगाने प्रस्ताव कोणी दिला, कोणाची शिफारस होती, याबाबत प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नाही.
यामुळे आता हा निधी राजकीय हस्तक्षेपातून मंजूर झाला का, की भोंदूबाबाच्या संबंधातून परस्पर मंजुरी देण्यात आली, असा गंभीर सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.

जाहिरात
sai ganesh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button