शिर्डी | प्रतिनिधी
शिर्डीतील श्री साईबाबा वैद भटकी जमात सहकारी भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था आणि तिच्या ५५ सभासदांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला असून, राहाता येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने संबंधित स्थावर मालमत्तेवर मनाई आदेश (Injunction Order) जारी केला आहे. या आदेशामुळे संबंधित मालमत्ता विक्री, खरेदी, हस्तांतरण, बक्षीसपत्र, गहाण ठेवणे अथवा कोणत्याही प्रकारचा बोजा निर्माण करणे यावर पुढील न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
ही कारवाई महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या विशेष दरखास्त क्र. ०१/२०२२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ₹२७,९८,४३९ इतकी थकबाकी वसूल करण्यासाठी न्यायालयात अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सहकार न्यायालय, श्रीरामपूर यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या हुकूमनाम्याची संबंधित ऋणकोांनी आजपर्यंत पूर्तता केली नसल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सदर संस्थेसह परिशिष्टात नमूद असलेल्या एकूण ५५ ऋणकोांच्या मालमत्तेवर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे.
आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित मालमत्ता कोणालाही विकता येणार नाही, हस्तांतरित करता येणार नाही, बक्षीसपत्राने देता येणार नाही किंवा त्यावर कर्ज अथवा इतर कोणताही बोजा निर्माण करता येणार नाही.
इतकेच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही अशा मालमत्तेची खरेदी किंवा व्यवहार न करण्याचा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. अन्यथा संबंधित व्यवहार कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकण्याची शक्यता आहे.
राहाता येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश सैफुद्दीन बा. शेख यांनी हा आदेश दिला असून, न्यायालयाच्या शिक्क्यानिशी तो जारी करण्यात आला आहे. आदेशात नमूद केलेल्या परिशिष्टामध्ये प्रतिबंधित मालमत्तेचे तपशील स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि सभासदांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, भविष्यात थकबाकी वसुलीसाठी जप्ती, लिलाव किंवा अन्य कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होणार आहे.
