शिर्डी | प्रतिनिधी
धार्मिक व आध्यात्मिक ओळख असलेल्या शिर्डी शहरात अनधिकृत फ्लेक्स आणि वाढते डिजिटल बोर्ड यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद निवडणुकीनंतर शहरभर अभिनंदनाचे भव्य फ्लेक्स लावण्यात आले होते. याबाबत प्रशासनाने कडक भूमिका घेत स्पष्ट इशारा दिला होता. मात्र महापरिक्रमेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा शहरात मोठ्या प्रमाणावर फलक आणि डिजिटल बोर्ड उभारले गेल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
⚖️ प्रशासनाची तंबी; तरीही पुनरावृत्ती
शिर्डी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांनी यापूर्वी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता की, नियमबाह्य फ्लेक्स लावल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. न्यायालयीन आदेश व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा उल्लेख करत नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
मात्र महापरिक्रमेच्या निमित्ताने शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक, परिक्रमा मार्ग तसेच व्यापारी संकुल परिसरात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर स्वागत फलक, अभिनंदन बॅनर आणि डिजिटल बोर्ड झळकताना दिसले. त्यामुळे “नियम सर्वांसाठी समान आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
🏙️ डिजिटल बोर्डबाबत मुख्यमंत्र्यांची नाराजी
राज्यात वाढत्या डिजिटल बोर्डांमुळे शहरांचे होत असलेले विद्रूपीकरण याबाबत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी पुणे येथे जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याकडे गांभीर्याने पाहावे, अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांचे कान टोचले होते.
या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत वाढणाऱ्या डिजिटल बोर्ड आणि फ्लेक्सबाजीवर कठोर पावले उचलली जात नसल्याची टीका काही नागरिकांकडून होत आहे.
🏢 व्यापाऱ्यांचा सवाल: “आम्ही भाडे भरतो, तरीही दुर्लक्ष का?”
शहरातील विविध भागांमध्ये — विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुल परिसरात — दशक्रिया विधी, पुण्यस्मरण, श्रद्धांजली, अभिनंदन, अभीष्टचिंतन आणि शुभेच्छांचे फलक मोठ्या प्रमाणावर झळकत आहेत.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही हजारो रुपये दुकानभाडे भरतो, व्यवसाय करणे आधीच कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत अनधिकृत फलकांमुळे परिसर विद्रूप होत असताना नगर परिषद दुर्लक्ष का करते?”
हा प्रश्न व्यापारी वर्गाकडून जोर धरत आहे.
👤 उपनगराध्यक्ष दखल घेणार?
शिस्तीच्या बाबतीत नावलौकिक असलेले उपनगराध्यक्ष अभय शेळके या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतील का, असा प्रश्न ग्रामस्थांमध्ये उपस्थित होत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
📦 ⚖️ चौकट : प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या दारात?
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत काही सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी यापूर्वीच माननीय Bombay High Court येथे याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. अनधिकृत फ्लेक्स, न्यायालयीन आदेशांचे पालन आणि प्रशासनाची भूमिका या संदर्भात न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापरिक्रमेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा उभारण्यात आलेल्या फ्लेक्सबाबतची बाब संबंधित कार्यकर्ते पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या तयारीत आहेत.
यामुळे हे प्रकरण आता केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता न्यायालयीन स्तरावरही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
✍️ नागरिकांचा थेट सवाल
“धार्मिक नगरीची प्रतिमा जपायची की राजकीय-व्यावसायिक फ्लेक्सबाजीला प्रोत्साहन द्यायचे?”
शिर्डी ही श्रद्धा आणि स्वच्छतेचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि नागरिक — सर्वांनीच नियमांचे पालन करून शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्याची गरज असल्याचे मत सुजाण नागरिक व्यक्त करत आहेत.
आता प्रशासन नेमकी कोणती कारवाई करते, आणि न्यायालयीन पातळीवर पुढे काय घडते, याकडे संपूर्ण शिर्डीकरांचे लक्ष लागले आहे.
