राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचार सुविधांना आता पूर्णविराम मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ जानेवारी रोजी सुधारित व अद्ययावत ‘नागरिकांची सनद’ जाहीर केली असून, त्यानुसार शासकीय रुग्णालयांत उपचारासाठी रुग्णांना पैसे मोजावे लागणार आहेत.
🔴 दोन वर्षांतच शासनाचा यू-टर्न
राज्य शासनाने १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांतील उपचार सुविधा पूर्णतः मोफत केली होती.
यामध्ये
जिल्हा सामान्य रुग्णालय
महानगरपालिका रुग्णालय
उपजिल्हा रुग्णालय
ग्रामीण रुग्णालय
या सर्व ठिकाणी रुग्णांना कोणतेही शुल्क न आकारता उपचार दिले जात होते. यामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली होती.
📄 नव्या ‘नागरिकांच्या सनद’मध्ये काय बदल?
१६ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकांच्या सनदीनुसार —
✔️ विविध तपासण्या व उपचारांसाठी शुल्क आकारणी
✔️ केस पेपर फी ५ रुपये निश्चित
✔️ मोफत उपचारांची तरतूद हटविण्यात आली
रुग्णालय प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होताच या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
🏥 शिर्डीतील साईनाथ रुग्णालयातही शुल्क आकारणीची मागणी
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिगंबर कोते पाटील यांनी शिर्डी येथील साईनाथ रुग्णालयातही केस पेपरसाठी ५ रुपये शुल्क आकारावे, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे.
शासन निर्णय सर्व शासकीय रुग्णालयांना लागू होत असताना काही ठिकाणी वेगळी भूमिका घेतली जात असल्यास ती अन्यायकारक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
⚠️ सर्वसामान्य रुग्णांवर आर्थिक भार वाढणार
मोफत उपचार बंद झाल्याने ग्रामीण व गरीब रुग्णांवर आर्थिक भार वाढणार असून, शासनाच्या या निर्णयावर विविध स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
